New Reservation Rule: BPSC शिक्षक बहाली, हेडमास्टर और सिपाही भर्ती परीक्षा में मिलेगा 75% आरक्षण का लाभ? नीतीश सरकार ने दी जानकारी

New Reservation Rule: बिहार में आरक्षण को लेकर नया कानून बनाया गया है और अब आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है। जातिगत आरक्षण का दायरा 50% से बढ़कर 65 परसेंट कर दिया गया है वहीं EWS वर्ग के लिए 10% आरक्षण अलग से लाया गया है। अब लोगों के दिमाग में यह सवाल है कि इस आरक्षण व्यवस्था का लाभ भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में दिया जाएगा या फिर अभी जो बहाली चल रही है उसमें भी दिया जाएगा?

New Reservation Rule : नई भर्तियों में मिलेगा आरक्षण का लाभ

अभ्यर्थियों के मन में तरह-तरह के सवाल चल रहे हैं। राज्य में अभी दूसरे चरण की बीएससी शिक्षक बहाली, हेड मास्टर भर्ती और सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है। नीतीश सरकार की तरफ से नया आरक्षण प्रावधान को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है। मंगलवार से राज्य में जो भी नई भर्तिया निकलेगी उसमें नया आरक्षण फार्मूला को लागू किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के द्वारा विज्ञापित उन पदों पर जिसकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है उसमें नई आरक्षण व्यवस्था को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

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राज्यपाल के द्वारा मुहर लगाने के बाद सरकार के द्वारा एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई और आरक्षण व्यवस्था को तुरंत लागू करने का आदेश दिया गया। 1.22 लाख पदों पर BPSC से शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया है और 10000 पदों पर सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसके साथ ही अलग-अलग विभागों में अलग-अलग पदों पर बहाली की जा रही है।

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महा गठबंधन सरकार के द्वारा 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था जिसमें से 120000 शिक्षकों की बहाली हो गई है। अब दूसरे चरण में 12000 शिक्षकों की बहाली चल रही है जबकि 6060 पदों पर हेड मास्टर की बहाली होने वाली है। इसके साथ ही अन्य पदों पर भी बहाली होनी है जिसको लेकर सरकार तैयारी शुरू कर दी है।

स्वास्थ्य विभाग में होगी बंपर बहाली

बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बंपर बहाली होनी है। स्वास्थ्य विभाग के तरफ से वृत विभाग को डेढ़ लाख पदों पर बहाली के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इस विभाग में डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर विशेषज्ञ चिकित्सक जूनियर डॉक्टर समेत कई स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होनी है। इन सभी भर्तियों में आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया है।

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