Bihar News: बिहार को जल्द मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, तेजस्वी यादव ने कैबिनेट मंत्रियों संग उठाई यह मांग

Bihar News: नितीश सरकार काफी लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना चाहती है। बिहार में आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया गया है और उसे संविधान की नौवीं अनुसूची में अब शामिल करने की मांग बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार ने मुख्य सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंत्री विजय चौधरी मंत्री विजेंद्र यादव सहित कई बड़े मंत्री शामिल हुए थे।

Bihar News :तेज हुई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग

बिहार के लिए विशेष राज्य का मांग करते हुए वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा 14 साल से यह कोशिश किया जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। बिहार में जातीय जनगणना का काम पूरा हो गया है और आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में भी पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली गई है।

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उन्होंने आगे कहा की नीति आयोग ने गरीब लोगों के जो आंकड़े प्रकाशित किया उसमें बिहार में 33.78 प्रतिशत लोग गरीब है।जो जातियां आंकड़े आए हैं उसमें आरक्षण की सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। सरकार के द्वारा 94 लाख गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। जिन परिवारों के पास घर नहीं है उनके लिए घर बनाया जाएगा उनको 2 लाख देकर उनकी आमदनी बढ़ाई जाएगी।

मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई है और इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में डाला जाए ताकि यह आरक्षण कानून किसी अनावश्यक विवाद में ना आए। बिहार सरकार के फैसले में किसी भी तरह की परेशानी ना आने देने के लिए संविधान में संशोधन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। भाजपा कहती है हम आरक्षण विरोधी नहीं है तो अब बीजेपी को यह साबित करना चाहिए।

तेजस्वी यादव ने कहीं बड़ी बात

उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 अक्टूबर का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक रहा है क्योंकि उसी दिन जाती है जनगणना की रिपोर्ट पेश हुई थी। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके पास खुद का साइंटिफिक डेटा है। इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेरोजगारी है। बिहार में जो आंकड़ा आया है उसमें साफ पता चलता है कि हर जाति में गरीबी और बेरोजगारी है। सरकार और विलंब बिहार को नवी अनुसूची में डालें और बिहार को गरीब मुक्त करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दे।