Property News In Hindi: अभी के समय में पूरे देश में घर या फ्लैट लेने वाले करोड़ों ग्राहकों को बिल्डर और डेवलपर की गलतियों और मनमानी के वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है. अक्सर डेवलपर्स दिवालिया होने की स्थिति में रिफंड देने में देरी या हाथ खड़े करने लगते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
इस मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर नजर आती है इसलिए अब घर खरीदार डेवलपर्स के डिफॉल्ट होने की स्थिति में आसानी से रिफंड पा सकते हैं. उन्हें फ्लैट या रिफंड के लिए अब बार-बार RERA का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. इसके लिए केंद्रीय शहरी विकास और आवास मंत्रालय ने सभी राज्यों के RERA को नई एडवाइजरी जारी किया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाउसिंग मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से रिकवरी मेकैनिज्म को और ज्यादा दुरुस्त बनाने का आदेश दिया है. मंत्रालय ने एडवाइजरी में सभी राज्यों के RERA को गुजरात रेरा के तर्ज पर अपने नियमों के तहत वसूली की प्रणाली बनाने के आदेश दिए हैं. सरकार ने रेरा को वसूली अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया है.
मंत्रालय ने जारी किया यह एडवाइजरी
मंत्रालय ने तीनों सुझाव पर विचार करने के बाद एक एडवाइजरी जारी किया है. हाल ही में केंद्रीय सलाहकार परिषद के अंतर्गत गठित उप समिति की दूसरी बैठक हुई जिसमें मंत्रालय के द्वारा गुजरात मॉडल अपनाने की बात कही गई थी. इस रिफंड सिस्टम से यह सुनिश्चित होने की उम्मीद है कि घर खरीदारों को समय पर रिफंड अमाउंट का भुगतान करना होगा.
देशभर से मंत्रालय को कई शिकायतें मिल रही थी कि रेरा के आदेश के बाद भी घर खरीदारों को समय पर रिफंड नहीं मिलता है. देश में घर खरीदारों को ऑर्डर देने के बाद भी रिफंड नहीं मिलने की समस्या झेलनी पड़ रही है.
6 राज्यों के रेरा से मिला सुझाव: Property News In Hindi
मंत्रालय के द्वारा इस संबंध में 6 राज्यों तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक के रेरा से सलाह मांगा गया था. इसमें से छोरेरा को रियल एस्टेट अधिनियम के अंतर्गत जारी वसूली आदेशों का प्रभावी और समय से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिया गया था. मंत्रालय को तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र डेरा से सुझाव मिला है. सरकार घर खरीदारों को समय से रिफंड मिले इसलिए गुजरात मॉडल अपनाने का आदेश दिया है.
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