बिहार के सियासत मे इन दिनों जातिगत जनगणना का मुद्दा हॉट टॉपिक बना हुआ है। इस मसाले पर जहां NDA मे अन्दरुनी मतभेद है तो वहीं बिहार के विपक्षी पार्टी के सुर मिल रहे है। केंद्र सरकार पहले ही अपना रुझान जताते हुए बता चुकी है वह जातिगत जनगणना कराने के पक्ष मे नहीं है, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू के नेताओं ने जातिगत जनगणना कराने के पक्ष मे अपना बयान दे चुके हैं। मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर इस सम्बन्ध मे बात करने के लिए मुलाक़ात की अपील की गई थी।
ये 11 नेता करगें मुलाक़ात
जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा 23 अगस्त यानि कि सोमवार के दिन बिहार के एक प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए बुलाया है। इस प्रतिनिधिमंडल में 11 सदस्य शामिल होंगे। कौन कौन से नेता प्रतिनिधिमंडल मे शामिल होंगे, उनके नाम भी तय किए जा चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा शनिवार को डेलिगेशन में शामिल नेताओं के नाम की लिस्ट जारी कर दी गई है है। 23 अगस्त को पीएम मोदी मुलाक़ात करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा से मंत्री जनक राम, जदयू से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त इस प्रतिनिधिमंडल मे तेजस्वी यादव, अजित शर्मा, महबूब आलम, अख्तरुल इमाम, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, सूर्यकांत पासवान, अजय कुमार सहित 11 अन्य नेता भी शामिल होंगे।
23 अगस्त को सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना कराये जाने के मुद्दे पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने 4 अगस्त को पीएम मोदी को पत्र लिखा था, और उनसे मिलने के लिए समय माँगा था। उन्होने मीडिया से हुए बातचीत मे करते कहा था कि हमलोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए, लेकिन फैसला तो केंद्र सरकार के हाथ मे ही है। यदि जातिगत जनगणना होती है तो अच्छा रहेगा।
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