Bihar News: विधानसभा सत्र के दौरान राज्य कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 20 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में 35 एजेंडो पर मुहर लगा. इस बैठक में सबसे बड़ा निर्णय लिया गया कि बिहार के 5 लाख लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा. भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तर्ज पर बिहार सरकार अपने संसाधन से ₹500000 तक का स्वास्थ्य बीमा देगी. इससे लगभग 58 लाख परिवारों को फायदा होगा.
कैशलेस मिलेगी सुविधा (Bihar News)
मंत्री परिषद में स्वास्थ्य बीमा के प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ और इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से वंचित परिवार को राज्य सरकार अपने संसाधन से ₹500000 का स्वास्थ्य बीमा देगी. ₹500000 का यह बीमा कैशलेस होगा. केंद्र सरकार की योजना के तर्ज पर बिहार में चयनित अस्पतालों में मरीज अपना इलाज इस योजना के अंतर्गत करा सकते हैं. बिहार में ऐसे 58 लाख परिवार है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आते हैं और इन्हें योजना के तहत 5 किलो सब्सिडी वाली खाद्य सामग्री के अलावा 5 किग्रा मुफ्त अनाज मिलता है.
इस योजना में केंद्र सरकार का कोई अंश नहीं होगा और इस योजना का लाभ आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 से मिलेगा. भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बिहार के एक करोड़ 9 लाख लोगों को इससे जोड़ा जाएगा. राज्य सरकार के अनुरोध के बाद केंद्र में इसे संशोधित अर्थ के एक करोड़ 21 लाख परिवार को जोड़ा गया है. अभी वर्तमान समय में बिहार में एक करोड़ 79 जिला कैसे परिवार है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आते हैं इसको देखते हुए 58 लाख परिवार को आयुष्मान भारत योजना से वंचित माना गया है.
Also Read: पटनावासियों को फ्री में मिलेगी वाई-फाई की सुविधा, इन 12 जगहों पर लें फ्री वाई-फाई का आनंद
किसी कॉलेज में नहीं होगी इंटरमीडिएट की पढ़ाई
वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के किसी भी कॉलेज में अब इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होगी. पहले ही पटना विश्वविद्यालय में इंटर की पढ़ाई बंद कर दी गई थी लेकिन अन्य विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई हो रही थी. अब राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है और अब इंटर इंटरमीडिएट की पढ़ाई 10+2 स्कूल में ही होगी.
राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 40506 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है और इन शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी. इसके साथ ही 176 आउटपोस्ट को थाना में बदलने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है और यह आउटपोस्ट अब थाना की तरह काम करेंगे.
Share on
