बिहार सरकार (Bihar Government) राज्य के भूमिहीन परिवारों (Land For Homeless People) को आवास के लिए जमीन देने जा रही है। प्रदेश के अनुसूचित जाति, पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के परिवार जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, उन्हें सरकार (Nitish Government) प्राथमिकता के तहत घर बनाने हेतु जमीन लेने जा रही है। वित्तीय वर्ष की सूची में शामिल लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
सरकार इस योजना (PM Awas Yojna) के तहत एक परिवार को तीन डिसमिल जमीन देगी। सरकार की कोशिश है कि गैर मजरूआ, सीलिंग या दान में मिली जमीन को इन्हें दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो सरकार भूमि खरीदेगी। सरकार ने निर्धारित किया है कि 3 डिसमिल जमीन के लिए अधिकतम 60 हजार रुपए खर्च करेगी।
बिहार सरकार का राजस्व भूमि सुधार विभाग इसकी तैयारी में लग चुका है। नीतीश सरकार के मंत्री रामसूरत राय कहते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष के सर्वे में जिनके पास जमीन नहीं थी, वैसे पिछड़े श्रेणी के 10,165 और अति पिछड़े श्रेणी के 18 हजार सात सौ 78 परिवार थे।
बता दें कि पिछले साल सर्वे में यह खुलासा हुआ कि जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, ऐसे परिवारों की संख्या 83 हजार 35 परिवार है। जानकारी के मुताबिक 64000 से अधिक परिवारों को आवास हेतु भूमि दिया गया। शेष परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। अनुसूचित कैटेगरी के 4000 से ज्यादा परिवार ऐसे थे, जिनके पास घर बनाने के लिए अपना भूमि भी नहीं था। इनमें से जमीन उपलब्ध 2762 परिवारों को कराई गई। अब मौजूदा वित्तीय वर्ष में जमीन 1110 परिवारों को दी जाएगी।
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