Bihar Cabinet meeting: बिहार में वायु गुणवत्ता में सुधार और ध्वनि प्रदूषण को खत्म करने के लिए बिहार सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार सभी प्रकार के दो पहिया गाड़ियों की खरीद पर सब्सिडी और निबंधन में बड़ा डिस्काउंट देगी। मंत्रिमंडल ने पटना सहित प्रमुख नगरों में 400 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के लिए पीएम ई बस सेवा को स्वीकृति दिया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में हुई बैठक में टोटल 23 प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के बैठक में हुई अध्यक्षता में कैबिनेट सचिव ने कहा कि यह नीति पहले आओ पहले पाओ के अंतर्गत चलाई जाएगी। सामान्य श्रेणी के लोगों को सब्सिडी में 5 हजार और अनुसूचित जाति जनजाति के खरीदारों को 7 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही रोड और निबंध टैक्स में 75% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
Bihar Cabinet meeting: इन शहरों में शुरू होगी पीएम ई बस सेवा
पटना, गया और मुजफ्फरपुर के साथ ही 6 शहरों के लिए पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत 400 इलेक्ट्रिक वाहनों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। जिन शहरों में बसे चलेंगे वह पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया है। सिद्धार्थ ने जानकारी दिया कि पटना शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया जाएगा। इसके अलावे और सभी शहरों में 50-50 बसें से चलाई जाएंगे।
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बसों की खरीदारी पर टोटल लागत का 60% पैसा केंद्र सरकार को वहन करना होगा जबकि 40% राज्य सरकार देगी। 15 साल पुरानी सरकारी वाहनों को नष्ट किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर ली गई है। राज्य सरकार ने यह फैसला पर्यावरण के सुधार के लिए लिया है।
चार्जिंग स्टेशन को लेकर भी लिया गया बड़ा फैसला
- इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत राज्य में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना पर भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- पहले 300 एसी चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण की खरीद पर 75% और 25 हजार स्थापना का अनुदान मिलेगा।
- डीसी चार्जर में पहले 300 को चार्जिंग मशीनों की खरीद पर 75% और स्थापित करने के लिए 25000 और अधिकतम डेढ़ लाख का अनुदान राशि दी जाएगी।
