Cheap Electric Scooter, Electric Scooter Price Will Hike Soon, EV Subsidy: दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाडियों की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत भी इस डिमांड ग्राफ से बाहर नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार भी देश के तमाम हिस्सों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए FAME II स्कीम का ऑफर लोगों को दे रही है, लेकिन जल्द ही सरकार इसमें बदलाव कर देगी। खास बात ये है कि ये बदलाव 1 जून से लागू हो जायेगा। बता दे नए बदलावों के बाद इलक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने पर मिलने वाली 40 प्रतिशत की सब्सिडी को घटाकर 15 प्रतिशत हो जायेगी। इसके साथ ही हर kWh बैटरी पर मिलने वाली 15,000 की सब्सिडी अब घटाकर 10,000 हो जायेगी।
घट जायेगी सब्सिडी तो बढ़ जायेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर के दाम
सरकारी सब्सिडी के घट जाने से इलेक्ट्रिक व्हीकल के दाम बढ़ जायेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम प्राइज एक लाख रुपये है, तो उस पर पहले आपको 40 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलती थी, यानी आपको 60 हजार रुपये और उसके ऊपर इंश्योरेंस और आरटीओ चार्जेस देने पड़ते थे। ऐसे में अब एक लाख की गाड़ी पर 40 हजार की जगह 15000 रुपये का डिस्काउंट आपकों मिलेगा। ऐसे में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अब आपको 75 हजार रुपये और उसके ऊपर इंश्योरेंस और आरटीओ चार्जेस के देय पर मिलेगा।
ऐसे में आपके पास सस्ते में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का ये आखरी मौका है। आपके पास 9 दिन यानी सिर्फ 31 मई तक का समय है। ऐसे में आपक इस सब्सिडी के हिसाब से आप जल्द सस्ती EV खरीद ले, वर्ना उसके बाद आपकों यही इलेक्ट्रिक स्कूटर मंहगे दाम पर मिलेंगे। इतना ही नहीं आपको इन पर पहले के मुकाबले ज्यादा दाम चुकाने होंगे। हालांकि, बता दे कि फिलहाल ये नियम सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर लागू होगा। यानी कारों पर मिलने वाली सब्सिडी अभी पहले के तरह ही जारी रहेंगी।
केन्द्र सरकार ने की FAME II स्कीम में कटौती
बदलते दौर के साथ भारत के तमाम हिस्सों में बढ़ती इलेक्ट्रिक गाडियों का डिमांड के कारण देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण और मैनुफ्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने 2019 में फास्टर ए़डॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी FAME II स्कीम शुरू की थी। वहीं अब पहले सरकार ने इस स्कीम के तहत सब्सिडी के लिए 10 हजार करोड़ का ऐलान किया गया था, जिसमें अब सरकार बदलाव कर रही है।
बता दे सरकार का इस स्कीम को शुरु करने का एकमात्र मकसद इलेक्ट्रिक गाडियों की डिमांड को देश के हर हिस्से में बढ़ाना है। ऐसे में EV अडॉप्शन के मामले में भारत में यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात पहले से ही लीड कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबित इस मई महीने में अब तक लगभग 39,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां की यूनिट सेल हो चुकी है।
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