बिहार सरकार और पुलिस हेड क्वार्टर नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों पर लगातार हो रहे जानलेवा हमलों को लेकर चिन्तित है। पंचायतीराज विभाग ने भी ऐसे वारदातों पर अपनी चिंता जाहिर की है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार में मुखिया को हथियार रखने के लिए लाइसेंस देने की तैयारी की जा रही है।
क्या कहे पंचायती राज मंत्री ने
मंत्री सम्राट चौधरी ने चिन्ता जाहिर करते हुए कहा कि अब तक में पांच मुखिया की हत्या हो चुकी है, यह अत्यंत चिंता का विषय है। गृह विभाग द्वारा पंचायत चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर विस्तृत समीक्षा की जा रही है और प्रतिनिधियों की सुरक्षा को सरकार सजग है। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जरुरत पड़ने पर पंचायती राज प्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस मुहैया कराया जाएगा। गौरतलब है कि मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा कुछ ही दिनों पहले इस मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए गृह विभाग को पत्र लिखा गया था। इसके बाद पुलिस मुख्यालय पंचायत प्रतिनिधियों के सुरक्ष के मुद्दे पर गंभीर हो गई है।
एसएसपी या एसपी करे इस मामले की जांच
पुलिस मुख्यालय ने एक निर्देश जारी करके कहा है कि ऐसी किसी घटना की आशंका को रोकने पर काम की जाए और अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है तो मौके पर तुरंत एसएसपी या एसपी पहुंचे। मुख्यालय द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पंचायत प्रतिनिधियों के ऊपर कोई जानलेवा हमले होने की स्थिति में तत्काल एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया जाए और सबूतों के आधार पर दोषियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए।
जारी हुआ निर्देश
पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी एसएसपी और एसपी को विशेष रूप से निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या से जुड़े किसी भी मामले की देखरेख वे खुद अपने स्तर करें एक सप्ताह के अंदर घटना को लेकर पर्यवेक्षण रिपोर्ट जारी करें। मुख्यालय ने अपने आदेश में कहा है कि पत्र मिलने के 3 दिनों के अंदर एसएसपी और एसपी स्पेशल रिपोर्ट जारी करेंगे। इसके अलावा यह कहा गया है कि पंचायत प्रतिनिधियों से जुड़े गैर हत्या के मामलों में पर्यवेक्षक टिप्पणी एसडीपीओ द्वारा जारी किया जाएगा।
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