मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक (Bihar Government Cabinet Meeting )का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा करीबन 21 एजेंडों पर मुहर लगाते हुए उन्हें मंजूरी दी गई। खास बात यह है कि इन 21 एजेंडों में एक फैसला न्यायालय से भी जुड़ा था। दरअसल राज्य में जिला जज और उसके समक्ष पदों पर कार्यरत 14 लोगों को नीतीश सरकार (Nitish Government) ने जबरन रिटायरमेंट (Forced Retirement) दे दी है। बात अन्य एजेंडों की करें तो बता दे सरकार ने सड़क एवं पुल निर्माण बाजार समिति के आधुनिकरण जैसे कई प्रस्तावों को भी मंजूरी देते हुए उन पर मोहर लगाई है।
14 जिला जजों को दी जबरन रिटायरमेंट
बिहार मंत्रिमंडल द्वारा इस दौरान सबसे बड़े फैसले में 14 जिला जजों और उनके समकक्ष को जबरन अनिवार्य रिटायरमेंट दी गई है। बता दें इन जजों पर कई माह पहले से कार्रवाई की प्रक्रिया सरकार की ओर से चल रही थी। पटना हाईकोर्ट की अनुशंसा के बाद मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इन जजों को पद मुक्त करने का प्रस्ताव भी अपने स्तर पर स्वीकार करते हुए उसे पास कर दिया और इन 14 जिला जजों और उनके समकक्षों को बाहर का रास्ता दिखाया।
वह इस कड़ी में अब मंत्रिमंडल में कृषि विभाग की अनुशंसा पर 12 जिलों में कृषि प्रांगण के आधुनिकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। बता दे इस परियोजना में कुल 7,48,46,30,000 रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। बाजार प्रांगण के आधुनिकरण के प्रस्ताव को भी इसके मद्देनजर मंजूरी देते हुए 3 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है।
बता दे इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड से 93% ऋण भी लिया जाएगा, जिन बाजार प्रांगण को परियोजना में शामिल किया गया है, उनमें कृषि उत्पादन बाजार समिति गुलाब बाग, पूर्णिया, हॉट, पटना, हाजीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, आरा, समस्तीपुर, मोहनपुर, मोतिहारी, बेतिया, गया, दाउदनगर और कृषि उत्पादन बाजार समिति मोहनिया यानी कैमूर का नाम भी शामिल है।
इन जिलों में होगा नए पुल और नई सड़कों का निर्माण कार्य
कैबिनेट में लिए गए फैसलों के मुताबिक बिहार के 10 जिलों में नए पुल और 18 जिलों में नई सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इस कार्य पर कुल 1302 करोड रुपए का खर्च वहन किया गया है। बता दे खर्च होने वाली राशि के लिए सरकार ने नाबार्ड से 653 करोड़ रूपए का ऋण लेगा।
इसके अलावा मंत्रिमंडल में जिन सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है उसकी कुल लंबाई 259.43 किलोमीटर होगी, जिनमें 18 जिलों के अंतर्गत सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इसमें राजधानी पटना के साथ-साथ मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, बेगूसराय, शेखपुरा, झंझारपुर, आरा, दरभंगा में हवाई अड्डे से बहरी पथ तक सड़क, कटिहार, बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया और सहरसा में सड़कों का निर्माण कार्य होगा। इन सड़कों के निर्माण कार्य में कुल 718.69 करोड रुपए की लागत आएगी इसके लिए बिहार सरकार नाबार्ड से 575.06 करोड रुपए का ऋण लेगी।
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