बिहार मे कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए बिहार सरकार एक और बड़ा कदम उठा सकती है। बिहार में जब से लॉकडाउन लगा है लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। इन्ही आंकड़ो को देखते हुए राज्य सरकार एक बार फिर कुछ नए नियमों के साथ लॉकडौन को 7 दिन और आगे बढ़ा सकती है।
सूत्रों के अनुसार राज्य में एक बार फिर 7 दिनों के लिए लॉकडौन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। सरकार 8 जून तक लॉकडौन लगाने के बारे में फैसला कर सकती है। हालांकि इस पर अभी तक अंतिम मुहर नही लगा है। कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद ही लगेगी। इस बार के नियम बदल जाएंगे और कई तरह की पाबंदियो को हटाया जायगा जिससे आम आदमी को छूट भी प्रदान की जाएगी। सरकार ने इस मामले में सभी जिलाधिकारी से फीडबैक लिया है और साथ ही मंत्रियों और प्रधान सचिवों ने भी लॉकडौन को बढ़ाने के सम्बंध में अपने विचार रखे हैं।
पंचायत चुनाव भी टल गए है
कोरोना के कारण ही बिहार में बहुत सारे मामले टाल दिए गए हैं। हाल ही मे बिहार में पंचायत चुनाव भी टल गए है। समय पर चुनाव नही होने से पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार छीन जाएगा या बना रहेगा इस पर भी अभी तक कोई फैसला नही हो पाया है। इसपर भी राज्य सरकार की मंथन जारी है और वो लगातार इससे जुड़ी तमाम पहलुओं और कानूनी पक्षों पर विचार विमर्श कर रही हैं। वहीं ये खबर भी सुनने को मिल रही है कि सरकार इस पर कोई नया अध्यादेश बना कर ले सकती है और पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ा दिया जा सकता है।
बिहार में वैधानिक परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है इससे निपटने के लिए पंचायती राज अधिनियम में कोई ठोस प्रावधान भी नही है , ऐसे में सरकार के पास मात्र एक विकल्प अध्यादेश लाने का ही बच जाता है। राज्य सरकार इसलिए भी कुछ नही कर सकती है क्योंकि राज्य में लॉकडाउन लगा हुआ है जिसमे विधानसभा सत्र भी नही बुलाया जा सकता है और ऐसा नही होने के कारण ही पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने से सम्बंधित कोई कानून भी विधानसभा से पास नही हो पायेगा। ऐसे ही सरकार के पास एक मात्र यही रास्ता बचता है कि वो अध्यादेश लाये।
