अब घर बनाने के लिए मिलेंगे पहले से ज्यादा पैसे, पीएम आवास योजना की राशि में होगी बढ़ोतरी

PM Aawas Yojana 2024 : प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना 2024 (PM Awas Plus Yojana- 2024) के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है.केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत आवेदन कर्ताओं को उनके इलाके के आधार पर आर्थिक लाभ पहुंचाई जाती है. आपको बता दे कि इस योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र में रहने वाले आवेदकों को 1,20,000 रुपए और पहाड़ी तथा दुर्गम इलाकों में रहने वाले आवेदन कर्ताओं को 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है. मोदी सरकार के द्वारा अब दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए लाभ राशि बढ़ाई जाएगी. इसके लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा.

केंद्र सरकार की इस योजना का मकसद जिन लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है वैसे जरूरतमंद लोगों को आवास देना है. केंद्र सरकार ने ऐसे लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जनवरी 2018 से मार्च 2019 के दौरान आवास प्लस सर्वेक्षण किया है. इसमें 2.5 करोड़ लोगों ने दावा किया है कि उन्हें 2011 ASECC के अंतर्गत छोड़ दिया गया था. केंद्र सरकार ऐसे में इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभ देती है.

आर्थिक सहायता राशि बढ़ाने की तैयारी में जुटी सरकार (PM Aawas Yojana 2024)

देश में पहली बार गरीब लोगों के लिए 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को घर बनाने के लिए सब्सिडी दिया जाता है. सब्सिडी की राशि आई के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग निर्धारित की गई थी. इस योजना को शहरी और ग्रामीण दो भागों में बांटा गया है.

वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक स्कीम है. पिछले बजट में केंद्र सरकार ने आवास प्लस योजना लॉन्च किया था और यह योजना शहरी आवास मंत्रालय से अलग ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है. इस योजना के अंतर्गत वे लाभार्थी होंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना और पहले आया योजनाओं में घर पाने से वंचित रह गए थे. इस योजना के तहत अभी तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घर के लिए चार करोड़ से भी ज्यादा आवेदन आए हैं.

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आपको बता दे मोदी सरकार ने साल 2022 तक देश में सबको पक्का छत देने का लक्ष्य रखा था और इससे पहले इंदिरा आवास योजना तथा PMAYG के बावजूद बड़ी संख्या में लोग पक्के घाट से वंचित रह गए थे. फिर सरकार के द्वारा ऐसे लोगों के लिए राज्य के साथ मिलकर हाउसिंग प्लान योजना शुरू की गई.