बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट राजगीर एलिवेटेड कॉरिडोर को भारत सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है। बता दें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन नगरी के तौर पर प्रसिद्ध राजगीर में जल्द ही फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। 1300 करोड़ की लागत से बनने वाले इस फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर की कुल लंबाई 8.7 किलोमीटर है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर रोड पर रोप-वे के पास उतरने और चढ़ने के लिए भी बनाया जाएगा।
सरकार ने दी हरी झंड़ी
सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा, जिसके तहत राजगीर वन क्षेत्र से गुजरने वाले इस एलिवेटेड रोड से हरे-भरे जंगलों के नजारे का लुत्फ लोग यहां से उठा सकेंगे। मालूम हो कि यह फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर रोड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है।
सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट
इस प्रोजेक्ट के तहत राजगीर के दक्षिण दिशा में नवादा और नालंदा जिले के सीमा रेखा से सटे बाणगंगा पुल और उत्तर दिशा में राजगीर बिहार शरीफ मार्ग स्थित अनुमंडल मुख्यालय के बीच इस फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाया जाएगा। अब तक इस प्रोजेक्ट के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो बार इस स्थल का भ्रमण कर चुके हैं। वहीं अब इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद इसके मार्गरेखन को अंतिम रूप दिया जाएगा।
मंजूरी का सफर अभी बाकी हैं
बता दे अभी इस प्रोजेक्ट को सिर्फ भारत सरकार की ओर से ही हरी झंडी मिली है। अभी वन क्षेत्र के निर्माणाधीन वाइल्डलाइफ जू सफारी और पुरातत्व विभाग के अनेक ऐसे पर्यटन स्थल भी हैं, जिसके लिए पुरातत्व विभाग तथा राज्य वाइल्डलाइफ बोर्ड के द्वारा इस प्रोजेक्ट को अभी मंजूरी मिलनी बाकी है।
बता दे इस परियोजना के लिए 18 एकड़ भूमि को अधिकृत किया गया है। 8.7 किलोमीटर के इस एलिवेटेड रोड कारीडोर हिस्से की लंबाई 7.40 किलोमीटर होगी। साथ ही इस कॉरिडोर रोड के नीचे से अंडरपास फोर लेन वाला हाई-वे भी गुजरेगा। मालूम हो कि इस परियोजना का निर्माण करने के लिए 30 महीने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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