PMAY In Bihar: बिहार की नीतीश सरकार (Nitish Government) ने चालू वित्त वर्ष में राज्य के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए 7 अरब 70 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि जारी की है। इस बात की जानकारी खुद ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा साझा की गई। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से केंद्र आयोजित इंदिरा आवास योजना (Indira Awas Yojana) को पुनर्गठित कर प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhaanamantree Awaas Yojana) के कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार (Bihar Government) द्वारा 7 अरब 70 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि ग्रामीण विकास विभाग के तहत राज्य के सभी जिलों को जारी की जाएगी।
जनगणना के आधार पर होगा लाभुकों का चयन
साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना (PMAY Yojana) के तहत लाभुकों का चयन सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 के मद्देनजर आवास की आवश्यकता के लिए चिन्हित परिवारों में से जांच के बाद किया जाएगा। गौरतलब है कि इस प्रक्रिया के आधार पर चिन्हित किए गए लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhaanamantree Awaas Yojana) के तहत आवास मुहैया कराए जाएंगे।
आर्थिक स्तर एव पिछड़ा वर्ग के आधार पर होगा चयन
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार (Rural Development Minister Shravan Kumar) द्वारा इस योजना से जुड़ी अन्य जानकारियों को साझा करते हुए बताया गया कि योजना के तहत कुल लक्ष्य का 60% अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए, 15% अल्पसंख्यकों के लिए एवं शेष लक्ष्य गैर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए निर्धारित है। इसके अलावा कुल के 5% का भुगतान विकलांगों के लिए आवास आवंटन में किया जाएगा। इस प्रावधान के आधार पर केंद्र स्तर से राज्य के लिए भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय आवंटन भी निर्धारित किया जाएगा। सरकार के इस योजना के तहत बेघर और पिछाड़ा वर्ग के लोगों को अपना घर और अपनी छत्त मुहैया कराई जायेगी।
