साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए वृत्त मंत्रालय ने उठाया कड़ा कदम, बैंकों को दिया ये बड़ा आदेश

Banking Fraud : पूरी दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है। गांव से लेकर शहर तक के लोगों को डिजिटल बनाने के लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयत्न किया जा रहा है।हालांकि जैसे-जैसे पूरी दुनिया डिजिटल बन रही है वैसे-वैसे फ्रॉड जैसी समस्याएं भी तेजी से बढ़ने लगी है। आज के समय में मोबाइल फोन से फ्रॉड की घटनाएं होती है इसके साथ ही साथ बैंकिंग फ्रॉड की घटनाएं भी तेजी से बढ़ने लगी है।

आज के समय में बड़े पैमाने पर लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं।हालांकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने गोपनीय जानकारी को साझा कर देते हैं और इसके वजह से फ्रॉड जैसी घटनाएं हो जाती है। फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार के द्वारा लगातार पर्यटन किया जा रहा है और इसके लिए कई तरह की समितिया भी बनाई गई है।

फ्रॉड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए वृत्त मंत्रालय ने अब सख्त रुख अपनाया है। वित्त मंत्रालय के द्वारा BoB App Scam और इस तरह की तमाम घटनाओं को रोकने के लिए बैंकों को आदेश दिया गया है और आगे से ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए भी जरूरी कदम उठाने की निर्देश दी गई है।

जानिए वित्त मंत्रालय ने क्या दिया है नया फरमान(Banking Fraud )

समाचार एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि वित्त मंत्रालय ने बैंकों को ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाएं देने वाले दुकानदारों और बैंकिंग प्रतिनिधि जोड़ने से पहले उनकी गहन जांच यानी KYC करने को कहा है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि इस साइबर फ्रॉड पर अंकुश तो लगेगा ही, फाइनेंशियल इकोसिस्टम को भी बेहतर किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के मुताबिक, पिछले साल साइबर फ्रॉड के 11,28,265 मामले सामने आए। इनमें साइबर अपराधियों ने लोगों को 7,488.63 करोड़ रुपये का चूना लगाया।

निचले स्तर पर डेटा लीक का खतरा

ग्रामीण इलाकों में दुकानदारों और बैंकिंग प्रतिनिधियों के पास मजबूत साइबर सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता। लेकिन, उनके पास बहुत से ग्राहकों की संवेदनशील जानकारियां होती हैं। लेकिन, उनके डेटा में सेंध लगने की गुंजाइश काफी अधिक होती है।

यही वजह है कि वित्त मंत्रायल बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बैंकिंग प्रतिनिधि जोड़ने से पहले उनकी अच्छे से KYC करने की हिदायत दे रहा है। यह हिदायत उन जगहों के लिए खासतौर पर है, जिन्हें साइबर फ्रॉड का ‘गढ़’ माना जाता है।

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केंद्र सरकार ने देशभर में साइबर क्राइम के मामलों से सख्ती से निपटने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्रालय ने सभी तरह के साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) बनावाया है।