अब नेशनल हाईवे पर सफर करते समय वाहन चालकों को बार-बार टोल प्लाजा पर रूकना नहीं पड़ेगा क्योंकि देश में दो साल में सभी नेशनल हाईवे पर लगे टोल प्लाजा सेंटर को हटा लिया जाएगा. भारत में वाहनों की स्वतंत्र आवाजाही के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री (Road Transport and Highways Minister) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने बड़ा ऐलान किया है. केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, अब देशभर में नेशनल हाईवे पर सफर करते समय वाहन चालकों को बार-बार टोल प्लाजा पर रूकना नहीं पड़ेगा. जी हां, नितिन गडकरी ने गुरुवार को बताया कि आने वाले दो सालों में भारत को टोल बैरियर से मुक्त बना दिया जाएगा.
गुरुवार को एसोचैम के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नीतीन गडकरी ने कहा कि मंत्रालय जीपीएस तकनीक पर आधारित टोलिंग के उपयोग करने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है और उन्होंने कहा कि अब भविष्य में आने वाले सभी वाहन भी जीपीएस सिस्टम से जुड़े रहेंगे. GPS सिस्टम को फाइनलाइज्ड कर लेंगे, जिसके बाद दो सालों में भारत पूरी तरह से टोल नाका मुक्त हो जाएगा.
1.34 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगी टोल से आय
जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टोला 5 साल में बढ़ सकती है. उन्होंने दो साल में यह व्यवस्था लागू हो जाने की बात कही. केंद्रीय मंत्री ने अगले पांच साल में टोल कलेक्शन 1.34 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच जाने का भरोसा भी जताया.
1 साल पहले Fast Tag किया था अनिवार्य
केंद्र सरकार देश भर में वाहनों की स्वतंत्र आवाजाही बनाने के लिए यह खास कदम उठा रही है. पिछले 1 साल में केंद्र सरकार ने देश के सभी टोल प्लाजा पर फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया है. फास्ट Tag की अनिवार्यता के बाद इंधन की खपत में आई है इसके अलावा प्रदूषण पर भी कुछ हद तक लगाम लगा है.
कैशलेस ट्रांजैक्शन को मिला बढ़ावा
इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन डिवाइस के इस्तेमाल से कैशलेस लेनदेन को भी बढ़ावा मिला है इसके साथ ही टोल संग्रह में पारदर्शिता भी देखने को मिली है नवंबर में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जारी किए गए एक बयान के मुताबिक फास्ट टैग अब तक के कुल टोल कलेक्शन में लगभग 3 चौथाई का योगदान देता है वही 1 साल पहले 70 Crore रुपए की तुलना में 92 Crore था. Fast Tag का उपयोग पिछले कुछ महीनों में काफी बढ़ा है.
