रेलवे कब से देगा सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट में रियायतें! रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया पूरे प्लान का खुलासा

Senior Citizen Train Ticket Concessions: कोरोना काल के दौरान से ही रेलवे विभाग ने सीनियर सिटीजन, खिलाड़ियों सहित कई कैटेगरी के यात्रियों की रियायत टिकट (indian railways concession rules) की सेवा को बंद कर दिया था। वहीं अब इसे दोबारा शुरू करने कि बार-बार उठ रही मांग पर रेलवे विभाग (Railway Department) की ओर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Rail Minister Ashwani Vaishnaw) ने अपना रुख साफ कर दिया है। रेल मंत्री का कहना है कि रेलवे के पैसेंजर्स सेगमेंट का किराया पहले ही काफी कम है और अलग-अलग कैटेगरी में टिकट दिए जाने से रेलवे को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब इन लोगों को टिकट पर रियायत नहीं मिलेंगी।

रेलवे का रियायत देने से किया इनकार

गौरतलब है कि लोकसभा में रेल मंत्री से किए गए सवाल में पूछा गया था कि सरकार सीनियर सिटीजन के लिए फिर से रियायती (Senior Citizen concession) रेल सफर की शुरुआत कब से करने वाली है? इस सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते 2 सालों से पैसेंजर सर्विस से होने वाली रेलवे टिकट इनकम पहले से ही घाटे में चल रही है। रेल कंसेशन बहाल करने से रेलवे की वित्तिय सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए सीनियर सिटीजन समेत सभी कैटेगरी के लोगों की रियायत रेल टिकट सेवा बहाल करना संभव नहीं है।

बीते कई सालों में हुआ भारी नुकसान

बता दे मौजूदा समय में रेलवे 4 तरह के विकलांग कैटेगरी और 11 तरह की मरीजों व छात्रों की केटेगरी के टिकट पर रियायत उपलब्ध करा रहा हैय़ रेल मंत्री द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक सीनियर सिटीजन को रेल टिकट देने के चलते साल 2017-18 में रेलवे को 1491 करोड रुपए, 2018-19 में 1636 करोड रुपए, 2019-20 में 1667 करोड रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था। रेलवे का कहना है कि रेल से हर साल करोड़ों की तादाद में बुजुर्ग सफर करते हैं। ऐसे में सीनियर सिटीजन को रियायत देने से रेलवे को भारी नुकसान झेलना पड़ता है।

बता दे रेलवे साल 2020 से पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट में भारी रियायत देता था। दरअसल बुजुर्गों के पास सोर्स ऑफ इनकम ना होने के चलते रेलवे विभाग महिलाओं को किराए में 50% और पुरुषों को सभी क्लास में 40% की छूट देता था। रेलवे की तरफ से यह छूट कोरोना काल के दौरान खत्म कर दी गई थी। वहीं अब इस पुन: बहाल करने के फैसले पर रेलवे ने साफ इंकार कर दिया है।