पीएम मोदी ने किया लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत, मात्र इतने रुपए मे मिलेगे फ्लैट

प्रधानमंत्री मोदी ने नए साल के पहले दिन ही (शुक्रवार) को छह राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी. प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया. इस योजना के तहत (अगरतला) त्रिपुरा, (रांची) झारखंड, (लखनऊ) उत्तर प्रदेश, (इंदौर) मध्य प्रदेश, (राजकोट) गुजरात, (चेन्नई) तमिलनाडु में प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई।

क्या है लाइट हाउस प्रोजेक्ट?

लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु को चुना गया है. केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाते हैं. 

क्या है खासियत?

लाइट हाउस प्रोजेक्ट में खास तकनीक का इस्तेमाल कर सकते और मजबूत मकान बनाया जाता हैं. इस प्रोजेक्ट में कम खर्च आता है इस प्रोजेक्ट के तहत बने मकान पूरी तरह से भूकंप रोधी होंगे. लाइट हाउस प्रोजेक्ट से ही बीम-कॉलम और पैनल तैयार कर घर बनाने के स्थान पर लाया जाता है. इसका फायदा यह होता है कि निर्माण की अवधि में कम समय लगता है.

कितने वर्ग मीटर का होगा एरिया?

लाइट हाउस प्रोजेक्ट कुल 14 मंजिला टावर की होगी। इस प्रोजेक्ट में कुल 1040 फ्लैट तैयार होंगे। हर फ्लैट का क्षेत्रफल (Area) वर्ग फुट का होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत पूरा कारपेट एरिया 34.50 Sq Mtr स्क्वायर मीटर का होगा।

कितनी होगी घर की कीमत?

फ्लैट का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार होगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घरों की कीमत करीब 12.59 लाख रुपए है जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से करीब 7.83 लाख अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे बाकी 4.76 लाख लाभार्थियों को देने होंगे.

कब तक पूरा होगा निर्माण?

लखनऊ में प्रोजेक्ट को लेकर उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन शहीद पथ स्थित अवध विहार योजना में किया जा रहा है. नई तकनीक के प्रयोग के कारण निर्माण कार्य करीब 1 साल में पूरा हो सकेगा.

कब हुई थी लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत?

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 2017 में इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए देश के छह स्थानों को चुनने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा था. मानकों के मुताबिक सबसे अधिक अंक पाने वाले 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी.