Paper leak News: परीक्षाओं में हो रहे धांधली को लेकर सरकार काफी कड़ा रुख अपनाने जा रही है। परीक्षा में हो रहे धांधली को रोकने के लिए और इसे पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सरकार काफी कठोर खत्म उठाएगी। ऐसी खबर है कि सोमवार को संसद में इसे जुड़ा एक विधेयक भी पेश किया जा सकता है। बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में ऐसा कहा था कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून लाया जाएगा। अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि इसमें 10 साल की जेल और एक करोड रुपए के जुर्माना का प्रावधान हो सकता है।
सरकारी नौकरियों और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में गलत संसाधनों के इस्तेमाल के खिलाफ नए कानून लाने की तैयारी की जा रही है। टाइम्स आफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्तावित कानून का मकसद माफिया समेत ऐसे संस्थानों और लोगों पर नकेल कसना है जो पेपर लीक या फिर परीक्षा संबंधित किसी भी धांधली में या कंप्यूटर हैकिंग में शामिल होते हैं।
पेपर लीक पर 1 करोड़ का जुर्माना; 10 साल तक की जेल भी(Paper leak news)
इस रिपोर्ट के अनुसार विद्यार्थी के स्थान पर किसी और को परीक्षा दिलाने, पेपर सॉल्व करने, केंद्र के अलावा कहीं और परीक्षा आयोजित करने या फिर परीक्षा से जुड़ी धोखेबाजी की जानकारी नहीं देने वाले को 3 से 5 साल की सजा दी जा सकती है, साथ में 10 लाख रुपए जुर्माना भी लग सकता हैं।
ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा मे सर्विस प्रोवाइडर अगर गलत कामों में शामिल पकड़े जाते हैं तो उन्हें एक करोड़ का जुर्माना लग सकता है साथ में है उन पर 4 सालों के लिए परीक्षा आयोजित करने पर भी रोक लगाई जा सकती है। वही अगर शीर्ष प्रबंधन भी इन कामों में लिप्त पाया जाता है तो उसे 3 से 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है।
पीटीआई के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि लोक परीक्षा विधायक 2024 सोमवार को संसद में लाया जा सकता है लेकिन अभी तक अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही इस विधेयक को मंजूरी मंजूर किया था। उन्होंने बताया था कि प्रस्तावित विधेयक में विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा बल्कि इसमें संगठन, अपराध, माफिया और धांधली में शामिल लोगों के खिलाफ प्रावधान है।
कौन कौन से परीक्षा पर होगा लागू
वही विधेयक में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का भी प्रस्ताव जोड़ा गया है जो कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिश की है। यह एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विद्यालयों में दाखिल होने वाले परीक्षाएं शामिल रहेगी।
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वहीं इसके पहले बजट सत्र की शुरुआत पर संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐसा कहा कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिताओं से अवगत है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सख्ती लाने के लिए नया कानून लाया जाएगा।
पिछले साल की बात करें तो परीक्षा पत्र लीक होने के बाद राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप डी की परीक्षा, गुजरात में कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती परीक्षा एवं बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा समेत कई परीक्षाएं रद्द हुई है।
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