बिहार सरकार ने सोशल मीडिया का यूज कर रहे लोगों के लिए एक फरमान जारी किया है इस फरमान के अंतर्गत अगर आप बिहार से हैं और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, टि्वटर, व्हाट्सएप टेलीग्राम जैसी साइट्स पर बिहार सरकार के मंत्रियों, विधायक, सांसद या सरकारी अफसर के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी की तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जिसमें झूठ या भ्रम फैलाए जा रहे हैं तो अब जरा सावधान.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया था कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए जो सोशल मीडिया पर भ्रामक और नफरत वाली खबरें फैला रहे हैं. उन्होंने समीक्षा बैठक में पुलिस विभाग को सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही जानकारी देने को कहा था.
इस मामले में अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान को इस बारे में सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को चिट्ठी लिखी है. कहा गया है कि नीतीश सरकार के किसी भी मंत्री, सरकारी अफसर, विधायक या सांसद की छवि धूमल के आरोप में पोस्ट लिखने वालों पर आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा. चिट्ठी में बताया गया है कि अगर आपके विभाग में इस तरह का कोई भी मामला सामने आता है तो आर्थिक अपराध को इसकी विस्तृत सूचना दी जाए ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके.
सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस बड़े अपराधिक मामलों को लेकर अपडेट देती रहेगी ताकि आम लोगों तक सही सूचना पहुंच सके और लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा ना हो कहा गया है कि सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए अपराध अनुसंधान विभाग भी संचार विंग बनाने पर विचार कर रहा है.
क्या कहना है आईजी का
एडीजी नैयर खान ने कहा कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल साइबर अपराध के दायरे में आता है. उन्होंने कहा अगर सरकार के किसी भी विधायक, मंत्री, सांसद या सरकारी अफसर के खिलाफ भ्रामक टिप्पणी या आपत्तिजनक पोस्ट की गई तो उस शख्स के खिलाफ साइबर अपराध के तहत जांच होगी फिर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर खान ने कहा कि इंटरनेट मीडिया का गलत इस्तेमाल करना साइबर अपराध के अंतर्गत आता है. अगर सोशल मीडिया पर सरकार के किसी भी विधायक, मंत्री, सांसद या फिर सरकारी अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की शिकायत मिलती है तो उस शख्स पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी
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