electric vehicle subsidy: भारत सरकार (Indian Government) लगातार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। इस कड़ी में भारत सरकार कई अलग-अलग तरह की योजनाएं भी चला रही है। इसी में से एक योजना है फेम-2 स्कीम (Fame-2 Scheme) भी है। इस योजना के मद्देनजर अब तक लाखों की संख्या में लोगों को लाभ दिया जा चुका है। दरअसल इस योजना के मद्देनजर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए केंद्र सरकार की ओर से छूट के तौर पर सब्सिडी (Subsidy On Electric Vehicles) दी जा रही है। साथ ही राज्य सरकार (State Government) भी इसमें छूट दे रही है।
बता दें फेम-2 स्कीम यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी फेम 2 को 2 साल बढ़ाकर साल 2024 तक कर दिया गया है। याद दिला दें यह योजना साल 2019 में शुरू की गई थी। वहीं अब इस योजना के साल 2024 तक आगे बढ़ाने की संभावना के साथ ही इस योजना पर 10,000 करोड रुपए लगाए जाने हैं।
क्या है फेम-2 स्कीम के फायदे
भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को देश में बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम के जरिए लोगों के बीच जागरूकता फैला रही है। साथ ही सरकार का यह भी प्रयास है कि वह हर घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को पहुंचा सके। ऐसे में अगर आप भी फेम-2 स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो इस स्कीम के मद्देनजर आप भी इस सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। भारत सरकार फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ़ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम में दोपहिया और ईवी पर 50 फ़ीसदी से अधिक प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।
इस साल देश के हर हिस्से में बढ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग
बता दे मौजूदा समय में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। यह सभी ग्राहक इस स्कीम के मद्देनजर छूट का फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा सरकार दो पहिया वाहनों के लिए नए प्रोत्साहन के रूप में ₹15000 प्रति kWh बैटरी क्षमता और वाहन लागत का 40 फ़ीसदी तक की सब्सिडी दे रही है।
आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि कुछ समय पहले ही कैबिनेट द्वारा ऑटो सेक्टर के लिए एक उत्पादन-लिक्ंड प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी गई थी। इस योजना की प्रगतिशील नीतिगत पहल इस क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए एक उत्प्रेरक बनकर साबित हुई थी, जो कि मौजूदा समय में अपने प्रारंभिक चरण में है।
राज्य को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में जुटी सरकार
बता दे हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को अनुमोदित किया गया है, जिसके तहत इस कैलेंडर वर्ष को इलेक्ट्रिक वाहनों का वर्ष भी घोषित किया गया है। हरियाणा की ईवी नीति का उद्देश्य राज्य को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना है।
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