अगर आप बिहार सरकार के अफसर या सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए हैं। अगर आप सचिवालय में बैठने वाले बड़े या छोटे बाबू है तो भी यह खबर आपके लिए है और आपकी उम्र 50 के ऊपर है तब तो यह खबर बिल्कुल ही और सिर्फ आपके लिए ही है। दरअसल बिहार सरकार ने एक फरमान जारी किया है। इस फरमान के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने 50 साल से ऊपर के अक्षम सरकारी कर्मचारियों को हटाने के फैसले पर काम शुरू कर दिया है।
नीतीश सरकार ने बिहार चुनाव से पहले ही यह महत्वपूर्ण फैसला जुलाई में ले लिया था। अब इस फैसले को अमलीजामा पहनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए सरकार ने तीन सदस्यों और चार सदस्यों की दो अलग-अलग कमेटियां बनाई है। आपको बता दें कि गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी नाकाबिल सरकारी कर्मचारियों पर नजर बनाए रखेगी।
आपको बता दें कि गृह विभाग के मुखिया खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं यानी बिहार के गृह मंत्री भी नीतीश कुमार ही हैं। जाहिर है कि नीतीश कुमार की नजर उन अफसर, कर्मचारियों पर है जो या तो भ्रष्ट है या फिर ढीले माने जाते हैं। ऐसे में सरकार इनके खिलाफ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे अफसरों और अधिकारियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई ना करके एक रिपोर्ट तैयार करेगी और इन्हें फोर्स रिटायरमेंट दे देगी।
ऐसे सरकारी अधिकारी जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है और उनकी कार्य ऐसा नहीं है जिससे कि उन्हें सेवा में बनाया रखा जाए ऐसे में उनको जबरन रिटायरमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस समिति में गृह विभाग के सचिव और एक आईपीएस रैंक के विशेष सचिव के अलावा विभागीय मुख्य निगरानी पदाधिकारी को शामिल किया गया है। अवर्गीकृत कर्मचारियों के लिए दूसरी समिति गठित की गई है जिसके अध्यक्ष गृह विभाग के सचिव यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे।
आपको बता दें कि खत के मुताबिक हर साल जून और दिसंबर में समिति की बैठक बुलाई जाएगी और इनकी बनाई लिस्ट पर समीक्षा करने के बाद फैसला ले लिया जाएगा।
