बिजली बिल में चाहिए सब्सिडी तो इस नंबर पर करें सिर्फ एक Miss Call, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला

subsidy on electricity bill: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने दिल्ली वासियों का ख्याल रखते हुए जल्द ही एक नया फोन नंबर जारी करेगी, जिसके जरिए दिल्ली में रहने वाले लोग इस नंबर का चयन कर दिल्ली सरकार की नई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद शहरवासियों को यह विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी कि वह 1 अक्टूबर से मुफ्त बिजली योजना का लाभ  (Electricity Bill Subsidy) उठाना चाहते हैं या नहीं। इस मामले में दिल्ली के ऊर्जा मंत्रालय और अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy CM Manish Sisodia) ने एक बैठक की। इस बैठक में बिजली विभाग डिस्कॉम और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

आप बतायें मुफ्त बिजली चाहिये या नहीं- मनीष सिसोदिया

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बैठक के दौरान कहा कि- हमने बिजली सब्सिडी के चयन की प्रक्रिया सरल बनाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार जल्द ही एक फोन नंबर जारी करेगी, जिसका इस्तेमाल कर उपभोक्ता बिजली सब्सिडी के लिए अपनी पसंद दर्ज कराने के लिए मिस कॉल कर सकते हैं या फिर वह व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश सरकार तक पहुंचा सकते हैं।

कैसे दर्ज करा सकते है अपना मत

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्लीवासियों को qr-code के माध्यम के विकल्प को चुनने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। दिल्ली के लोग बिजली बिल के साथ संलग्न एक फॉर्म भरने के अलावा बिल पर अंकित qr-code के माध्यम से या डिस्कॉम सेंटर जाकर भी इस विकल्प को चुन सकते हैं।

गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में मौजूदा समय में 47,11,176 परिवार बिजली सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं। सभी उपभोक्ताओं को 1 अक्टूबर से सब्सिडी छोड़ने या मुफ्त बिजली प्राप्त करते रहने के विकल्प में से किसी एक को चुनना होगा। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं के लिए इस प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि हर नागरिक लंबी प्रक्रिया में शामिल होने के बजाय विभाग को सीधे अपनी पसंद आसानी से पंजीकृत करा सके।

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बता दे पिछले कुछ सालों से लोग लगातार यह सुझाव दे रहे हैं कि दिल्ली सरकार को आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों को सब्सिडी देने के बजाय। इस पैसे का इस्तेमाल स्कूल और अस्पताल के सुधार के लिए करना चाहिए। लोगों की इसी तरह की राय को ध्यान में रखते हुए दिलाली सरकारी न यह फैसला किया है।

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