Bihar News: बिहार में 3 लाख से अधिक संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय और पारिश्रमिक में बढ़ोतरी करने का सरकार ने फैसला लिया है. इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है और यह कमेटी मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगी. सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों ने बताया है कि जल्द ही इस कमेटी की बैठक होने वाली है.
Bihar News: आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी लेगी फैसला
मिली जानकारी के अनुसार विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी में विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव सदस्य शामिल होंगे. जबकि सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग के प्रधान सचिव और सचिव सदस्य होंगे. सामान्य प्रशासन विभाग में सभी विभागों से कहा है कि संविदा कर्मियों के लिए निर्धारित मानदेय आज के समय में उचित नहीं है तो इससे संबंधित प्रस्ताव कमेटी की बैठक में रखें.
सूत्रों ने कहा है कि विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, डीजीपी, प्रजामंडल की आयुक्त और जिलाधिकारी को मानदेय में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया है.
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विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी के द्वारा दो बिंदुओं पर विचार करके पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाने वाला है. पहले बाजार में प्रचलित दर और दूसरा सरकार के समकक्ष पद के कर्मियों का प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भक्तों को मिलाकर समेकित रूप से प्राप्ति योग. आपको बता दे संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक निर्धारण पूनरीक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने एक निर्देश जारी किया है.
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