आम जनता के लिए बेहद खास है यह खबर, नागरिकता कानून के बाद आपको इन कागजात की पड़ेगी जरूरत

Citizenship Amendment Act: कड़े विरोध के बाद भी देश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया गया है. बीजेपी ने जब से इस कानून को देश में लागू किया है विपक्षी पार्टी है इसका जमकर विरोध कर रही है. पिछले कई दिनों से इसका जबरदस्त विरोध किया जा रहा है. जब से यह कानून लागू हुआ है कुछ लोगों का कहना है कि वह कागजात नहीं दिखाएंगे. नागरिकता कानून लागू होने के बाद भी कागजात वाली बात सामने आ रही है.

जानिए किन्हे मिलेगी नागरिकता

सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों देश में CAA कानून को लागू किया गया है. जब से देश में नागरिकता कानून लागू किया गया है तब से इसका जमकर विरोध हो रहा है. हालांकि सिख हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग CAA के लिए आवेदन कर सकते हैं. 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो भी गैर मुस्लिम लोग भारत आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी. उसके साथ ही 5 साल से अधिक समय से जो भी भारत में रह रहा है वह भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है.

जानिए क्यों हो रहा है विवाद

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस कानून को लेकर इतना ज्यादा विवाद क्यों हो रहा है. नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मुसलमानों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है. प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों का कहना है कि धर्मनिरपेक्ष देश होने के बाद भी एक समुदाय को छोड़ने वाला कानून नहीं लाया जाना चाहिए. मुस्लिम समुदाय के लोग भारत में शरण लेने के लिए 11 साल के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं.

इन कागजात की पड़ेगी जरूरत : Citizenship Amendment Act

अब लोगों के दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि नागरिक संशोधन कानून आने के बाद लोगों को किन-किन कागजात को दिखाने होंगे. आपको बता दे भारत में रहने वाले लोगों को इस कानून के आने से किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है. नियम केवल उन लोगों के लिए है जो भारत के बाहर से भारत आकर रह रहे हैं. भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में रहने का अधिकार दिया गया है.

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कागज दिखाने की बात पर लोगो का कहना है कि CAA के साथ नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजंस (एनआरसी) को भी सरकार के तरफ से लाया जाएगा, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो. कुछ लोगों का कहना है कि सरकार जो भी कागजात मांग रही है वह सभी लोगों के पास मौजूद नहीं होगा जिससे नागरिकता को खतरा पैदा हो सकता है. हालांकि अभी तक की कोई और कागजात दिखाने की बात सरकार की तरफ से नहीं कही गई है.