बिहार में इलेक्ट्रिक गाड़िया खरीदने वालों की हुई बल्ले-बल्ले, मिलेगा 1.25 लाख का सब्सिडी; जाने प्रोसेस

Bihar EV Policy: बिहार सरकार के द्वारा अपनी पहली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दिया गया है. बिहार अपनी पहली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी देने वाला पहला भारत का राज्य भी बन गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की कैबिनेट की घोषणा किया कि प्रदूषण कम करने और साथ ही EV अपने के प्रयास में राज्य के द्वारा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में बिहार इलेक्ट्रिक नीति 2023 को मंजूरी दी गई है।

वाहन टैक्स पर 75% की सब्सिडी: Bihar EV Policy

बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लॉन्च करने के साथ सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में राज्य के टोटल व्हीकल बिक्री में 15% सेल्स की भागीदारी करना है। बिहार सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति के जरिए खरीदारों को आकर्षित करने के लिए कई तरह का ऑफर दिया जाएगा जिसमें सब्सिडी को शामिल किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर वाहन टैक्स पर 75% का सब्सिडी प्रदान किया जाएगा।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदी पर1.5 लाख तक सब्सिडी

राज्य में खरीदी गई पहले एक हजार इलेक्ट्रिक कारों पर 1.5 लाख तक सब्सिडी दी जाएगी। इसीतरह का बेनिफिट पहले 10,000 इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों के लिए दिया जाएगा. इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों की खरीद पर 10000 का डिस्काउंट के साथ-साथ मोटर वाहन टैक्स पर 75% का डिस्काउंट दिया जाएगा।

अन्य राज्यों मे कैसे हैं इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी

यह प्रस्ताव इलेक्ट्रिक वाहन नीति वाले कुछ अन्य राज्यों के जैसा ही है जिसमें दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल है। राज्य सरकार के अनुसार बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देना है।

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बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए राज्य में निवेश को आकर्षित करना है। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी देने के अलावा सरकार के द्वारा पीएम ई बस सेवा सर्विस के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने की मंजूरी दी गई है।