बिहार में ठप पड़ी योजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार, तेजी से होगा भूमि अधिग्रहण, अधिकारियों को मिला आदेश

बिहार (Bihar) में जमीन अधिग्रहण (Land Acquisition)के चलते बाधित रेल एवं सड़क परियोजनाओं का काम (Rail and Road Projects) अब तेजी से होगा। बीते दिनों समीक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान जिला के भू अर्जन पदाधिकारियों (Land Acquisition Officers) को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue and Land Reforms Department) ने कहा है कि रैयतों से संपर्क कर जमीन समस्या का जल्द निवारण करें। शनिवार को आयोजित बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (National Highway Authority Of India) , एसएसबी, रेलवे और एनएच के पदाधिकारी मौजूद थे। बेतिया में सशस्त्र सीमा बल के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है।

Land Acquisition in Bihar

भूमि अधिग्रहण मामले पर सरकार सख्त

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आदेश दिया है कि जमीन मुआवजे की राशि से जुड़ी हुई बाधा आ रही है, तो किसान और जमीन उपयोग करने वाले विभाग के बीच जिला भू अर्जन अधिकारी मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। जमीन उपयोग करने वाले विभागों को निवारण के उपाय हेतु संवेदनशील रहने का निर्देश दिया गया है।

Land Acquisition in Bihar

मालूम हो कि बिहार की कई ऐसी परियोजनाएं हैं, जहां जमीन अधिग्रहण के वजह से कार्य बाधित है। रेल लाइन परियोजना नेऊरा-दनियावां-बिहारशरीफ-शेखपुरा में जमीन रुकावट पैदा कर रही है। कुल 15 एकड़ जमीन अर्जन का झंझट पुनपुन थाना चामुचक मंझौली में समाप्त हो गया है। 7 करोड़ की राशि भुगतान की जा चुकी है। जमीन पर रेलवे को कब्जा दिलाने का जिम्मा पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह को सौंपा गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए फुलवारीशरीफ ब्लाक के आलमपुर गोनपुरा, कोर्जी और कोर्जी मोहम्मदपुर में भू-अर्जन हो रहा है।

Land Acquisition in Bihar

बता दें कि मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण व वैशाली में इस परियोजना के लिए जमीन अर्जित किया जा चुका है। इस जमीन पर रेलवे ने दखल कब्जा भी जमा लिया है। इस परियोजनाओं के लिए दो फेज में पूर्वी चंपारण जिले में 718 एकड़ जमीन अधिग्रहण करना है। 227 एकड़ भूमि पर रेलवे का दखल हो चुका है। 80 प्रतिशत मुआवजा की राशि दिया जा चुका है।

Kavita Tiwari