7th Pay Commission: देश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. कोरोनावायरस के समय संकट के दौरान जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी कि डिअरनेस अलाउंस और डिअरनेस रिलीफ नहीं दिया गया था वह अब मिलने की उम्मीद नजर आ रही है.
वित्त मंत्रालय को इस बारे में एक प्रस्ताव मिला है और इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को कोरोना वायरस के संकटकाल के दौरान राके गए 18 महीने का महंगाई भत्ता दिए जाने की सिफारिश की गई है. कहां जा रहा है कि बजट में यह जारी हो सकता है.
जानिए किसके द्वारा दिया गया है प्रस्ताव(7th Pay Commission DA Update)
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस आशय में एक पत्र लिखा है. मजदूर संघ के तरफ से महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय से यह निवेदन किया है कि जो DA/DR जैसे भत्ते सस्पेंड कर दिए गए थे और रोक दिए गए थे उन्हें अब जारी किया जाए। वहीं दूसरी तरफ कहां जा रहा है कि चुनाव के वजह से सरकार ऐसा कर सकती है.
जानिए कब से कब तक नहीं मिला है कर्मचारियों को DA/DR
कोरोनावायरस महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 के 18 महीना के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का पेमेंट सेटल कर दिया गया था यानी कि इस सस्पेंड कर दिया गया था. हालांकि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहले इस बारे में संसद में एक लिखित जवाब देकर कहा था कि साल 2020-21 के कोरोनावायरस काल के चुनौतीपूर्ण रहने के वजह से DA/DR देना मुमकिन नहीं लग रहा है.
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क्या फरवरी में दिया जा सकता है महंगाई भत्ता?
कहां जा रहा है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को चुनाव में लुभाने के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने का फैसला जनवरी से फरवरी के महीने के बीच ले सकती है. साल 2024 में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग के तरफ से मार्च के पहले हफ्ते में किए जाने की उम्मीद है. चुनाव तारीखों के ऐलान के साथी देश में आचार संहिता लग जाएगा उसके बाद केंद्र सरकार महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी नहीं कर पाएगी.
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