इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आई है, जिसके तहत इस बार बजट में सरकार ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को हरी झंड़ी दिखा दी है। सरकार के इस ऐलान के तहत अब लोगों का बैटरी चार्ज करने का झंझट पूरी तरह से खत्म हो सकता है। गौरतलब है कि इस पॉलिसी के गाड़ियों में बैटरी चेंज करने की छूट मिल गई है, जिसके मद्देनजर आपको किसी चार्जिंग स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं है और आप चाहे तो अपनी चार्ज की हुई बैटरी को गाड़ी में खुद ही बदल सकते हैं।
बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को मंजूरी (Battery Swapping Policy)
बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का ऐलान करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान बताया कि- सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की दिशा में यह फैसला कर रही है। भारी-भरकम कीमत के चलते लोग मौजूदा समय में ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं। इसके अलावा चार्जिंग स्टेशनों की कमी भी इसके पीछे का कारण है, जो लोगों के लिए कई तरह की परेशानियों को खड़ा करती है। ऐसे में अगर लोग चाहे तो वह अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद सकते हैं और साथ ही बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के जरिए बैटरी भी बदल सकते हैं।
क्या होती है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी (What is Battery Swapping Policy)
दरअसल इलेक्ट्रिक गाड़ियां बैटरी खत्म होने के बाद डिस्चार्ज हो जाती है। ऐसे में अब आप इसे कहीं भी और कभी भी बदल सकते हैं या नई चार्ज की हुई बैटरी से आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे में बैटरी गाड़ी का एक अलग ही पार्ट हो जाएगी। इससे गाड़ी की कीमत में भी कमी आएगी और साथ ही आपको चार्जिंग स्टेशन को जगह-जगह तलाशने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का कैसे मिलेगा फायदा (Benefits of Battery Swapping Policy)
बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के तहत अब इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वाले खरीददार बिना बैटरी के भी गाड़ी खरीद सकते हैं। ऐसे में वह किसी दूसरी कंपनी की बैटरी को लीज पर लेने या उसे खरीदने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। बैटरी की पूरी प्रक्रिया में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। ऐसे में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत में भारी कमी आएगी।
बता दें भारत से पहले नीदरलैंड, स्वीडन और नार्वे जैसे देशों में पहले से यह पॉलिसी लागू है। यहां लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बिना बैटरी के खरीदने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है।
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