नई Car या Bike खरीदने वालों जरूर पढ़ें, सड़क परिवहन मंत्रालय लाया यह नया नियम

अगर आपने कोई नई कार या बाइक खरीदी है या खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि अब नई कार या बाइक के लिए आपको इंश्योरेंस (Car Bike Insurance Premium) के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry Of Road Transport and Highways) ने कई कैटेगरी के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम (Third Party Insurance Premium Rates) बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में बढ़ी हुई दरें अगले महीने यानी अप्रैल से लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है और अगर यह लागू होता है तो आपको प्रीमियम (Car Bike Insurance Premium Hike) के लिए ज्यादा रकम देनी होगी।

New Car Bike Insurance Premium

अप्रैल से लागू होगा नया प्रीमियम

बता दें 1 अप्रैल से चार पहिया और दोपहिया वाहनों के बीमे के लिए बढ़ा हुआ प्रीमियम लागू हो जाएगा। बीते 2 सालों से महामारी के कारण इसमें मोहलत दी गई थी, वहीं अब इसमें संशोधित टीपी बीमा प्रीमियम को 1 अप्रैल से लागू किया जा सकता है। बता दें कि वाहन दुर्घटना में थर्ड पार्टी को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए यह इंश्योरेंस लेना जरूरी है।

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क्या है नई प्रीमियम की प्रस्तावित दरें

बात बढ़ी हुई दरों की करें तो बता दे प्रस्तावित दरों के मुताबिक 1000 सीसी प्राइवेट कारों पर 2019-2020 के 2,000 ₹72 की तुलना में अब ₹2094 की प्रीमियम राशि देनी होगी। इस तरह 1000 सीसी से 1500 सीसी के ऊपर की कारों के मालिक को 3221 के बजाय अब ₹3416 की प्रीमियम राशि देनी होगी, जबकि 1500 सीसी से ऊपर के वाहनों के मामले में यह रकम 7890 से बढ़ाकर ₹7897 कर दी गई है।

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वही बात दोपहिया वाहनों की करें तो बता दें 150सीसी से 350सीसी तक के वाहनों के लिए 1366 रूपये बतौर प्रीमियम देने होंगे, जबकि 350सीसी से ज्यादा के वाहनों पर यह प्रीमियम ₹2804 कर दिया गया है।

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इन वाहनों को छूट देने के लिए प्रस्ताव

बता दे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव के मुताबिक इलेक्ट्रिक प्राइवेट कारों, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को इसमें छूट का प्रस्ताव भी दिया गया है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक प्राइवेट कारों, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल और इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों में 15 फ़ीसदी की छूट का प्रस्ताव है। इसके साथ ही पर्यावरण अनुकूलित वाहनों पर भी इस मामले में छूट दी गई है।

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