प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के सानिध्य में देश लगातार प्रगति के नए आयाम छू रहा है। इस कड़ी में गति से प्रगति (PM Gati Shkati Yojna) नाम के अभियान की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की है. जिसके मद्देनजर बिहार (Bihar), झारखंड (Jharkhand), छत्तीसगढ़ (Chhatisgrah), यूपी (UP) समेत देश के कई राज्यों में विकास योजनाओं को जमीनी हकीकत का रूप देने की दिशा में लगातार काम चल रहा है। इस कड़ी में बिहार में गति से प्रगति के तहत गंगा नदी पर 14 पुल, 4 एक्सप्रेसवे और बुलेट ट्रेन (Bullet Train) चलाने की योजना पर जमीनी स्तर पर कार्य शुरू हो गया है।
एक साथ बनेगे रेल, रोड़ और जल जंक्शन
इस क्रम में राज्य के कुछ शहरों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी हब (PM Gati Shakti Yojana Bihar) के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार की इस योजना के तहत एक साथ रेल, रोड और वाटर जंक्शन बनाए जाएंगे। यह मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अब देशभर के जल मार्ग रेल व सड़क मार्ग से बिहार के विकास की राह के तौर पर जुड़ेंगे। इससे न सिर्फ इन राज्यों के विकास को नया पद मिलेगा, बल्कि साथ ही व्यापार के नए-नए आयाम भी खुलेंगे जिससे कारोबारियों के साथ-साथ आम जनता को भी इसका फायदा मिलेगा। साथ ही कारोबारियों का माल बिना किसी परेशानी के एक से दूसरे स्थान पर कम समय में पहुंचाया जा सकेगा।
इस कनेक्टिविटी हब के बन जाने से ना सिर्फ बिहार की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि साथ ही देश के आर्थिक स्तर के लिए भी यह मील का पत्थर साबित होगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियां इस मामले में कई अलग-अलग तरह की संभावनाओं की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि राज्य सरकारों से पीएम गति शक्ति योजना के तहत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी का हब बनाने का प्रस्ताव डिटेल के साथ मांगा गया है। वहीं इस मामले पर बिहार में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी हब को विकसित करने के लिए राजधानी पटना, भागलपुर, हाजीपुर, बक्सर और कटिहार में संभावना जताई गई है। साथ ही इन स्थानों पर जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग को आसानी से एक साथ जोड़ा भी जा सकता है।
बिहार के 5 राज्य शामिल होंगे
इस प्रोजेक्ट के तहत बिहार के 5 राज्य जिनके इर्द-गिर्द लॉजिस्टिक हब विकसित करने से स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास हो सकता है। साथ ही कई छोटे-बड़े मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी हब को विकसित करने की योजना के तहत बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का चयन किया गया है। बता दें बिहार सरकार लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत काम कर रही है, जिसके मद्देनजर पीएम गति शक्ति योजना द्वारा प्रस्तावित मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी हब को अंजाम तक ले जाने के लिए राज्य सरकार इस पॉलिसी में कई प्रावधान ला कर सकती है।
