8th Pay Commission: सरकारी कर्मियों के सैलेरी में बदलाव के लिए साल 2014 में सातवां वेतन आयोग लाया गया था, जिसकी सिफारिश 2016 में लागू की गई थी। इसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल तनख्वाह मिलती है और महंगाई भत्ता आदि निर्धारित होते हैं। इस बीच हमेशा चर्चा होती रहती है कि सरकार आठवां वेतन आयोग कब ला रही है। इस बार देश के वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सदन में स्थिति स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अभी आठवां वेतन आयोग लाने की कोई योजना नहीं है। सामान्य तौर पर 10 वर्ष में एक वेतन आयोग लाया जाता रहा है, मगर मोदी सरकार इसे बदलने पर सोच रही है।
8th Pay Commission पर वित्त मंत्री दे दिया जबाब
वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि हम तनख्वाह स्ट्रक्चर में कोई संशोधन 10 वर्ष की लिमिट से पहले करने पर नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मियों की पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए कोई नया प्लान बनना चाहिए, जिस पर काम हो रहा हैं। केंद्र सरकार के द्वारा कई दफा यह कहा गया है कि हम परफॉर्मेंस बेस्ट व्यवस्था लाना चाहते हैं जिससे कर्मचारियों को उनके कामकाज के बेस्ड रेटिंग मिले और फिर उस अनुसार अगला तनख्वाह में बढ़ोतरी किया जाए।
लागू होगा यह फार्मूला:
सरकार कह चुकी है कि सातवें वेतन की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को दिए जाने वाले सैलरी, भत्ता और पेंशन के स्ट्रक्चर में संशोधन के लिए नए आयोग के गठन की आवश्यकता नहीं है। खुद वित्त राज्य मंत्री ही सदन में एक बार कह चुके हैं कि Aykroyd फॉर्मूले के तहत सभी वेतन और भत्तों की समीक्षा हो सकती है।
जल्द ऐलान हो सकता है महंगाई भत्ता:
इसी बीच जल्द ही सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकता है। सरकार वर्ष में दो बार डीए में बढ़ोतरी करती है। प्रथम जनवरी से जून तक की समय के लिए होता है और दूसरा डीए जुलाई से दिसंबर तक की समय के लिए होता है। अभी सरकार कर्मचारियों को 42 प्रतिशत डीए देती है, जिससे 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है।
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