Old Pension Scheme: भारत में काफी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से शुरू करने की मांग उठ रही है. 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था उसके बाद से सरकार ने नई पेंशन स्कीम को चालू किया था. देश के कई नेताओं के द्वारा राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कही गई है. पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू कर दिया गया है. लेकिन आप जानते हैं आखिर क्यों लोग लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं. तो आईए जानते हैं इसके बारे में…..
जानिए क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme)
ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो इसमें कर्मचारियों को उनके नौकरी की आखिरी सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता था. मतलब यह हुआ की 1 लाख बेसिक सैलरी है तो रिटायरमेंट के वक्त उसे ₹50000 पेंशन मिलेंगे. इसके लिए कोई कटौती भी नहीं की जाती थी और महंगाई के साथ हर 6 महीने-1 साल में महंगाई भत्ता जुड़ जाता था.
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हर साल जैसे वर्तमान में कार्य कर रहे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ता, वसी प्रकार पेंशन भोगियों की पेंशन पर भी इसका असर पड़ता था। लेकिन 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने इस व्यवस्था को बंद कर दिया. उसके बाद लोग लगातार पुराने पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग कर रहे हैं.
जानिए क्या है नई पेंशन योजना
साल 2004 के बाद नई पेंशन योजना मे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से और DA से 10 परसेंट हिस्सा कटता है. इस व्यवस्था में महंगाई के साथ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का प्रावधान नहीं है. इसके साथ ही रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है. ऐसे मे अगर आप ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपको एनपीएस का 40 फीसदी हिस्सा एन्युटी में इन्वेस्ट करना होगा.
क्या होगा पुरानी पेंशन योजना से फायदा
आप दोनों पेंशन स्कीम को आम आदमी की नजर से देखे तो पुरानी पेंशन स्कीम के फायदे जरूर दिखते हैं. पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स अमाउंट मिलते रहता है और इसके साथ ही ग्रेजुएट और महंगाई भत्ता भी साल में दो बार बढ़ता है. इसके साथ सैलरी से भी कोई पैसा नहीं कटता है
वही नहीं पेंशन स्कीम की बात की जाए तो उसमें भविष्य को लेकर सुरक्षा दिखाई नहीं देता है. इसके साथ ही महंगाई भत्ते में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है. यही वजह है की पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग उठ रही है.
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