निजीकरण के तरफ रुझान रखने वाली मोदी सरकार ने बिहार को लेकर अब बड़ा फैसला किया है। बिहार के कई सड़कों के निजीकरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बीच बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि पटना एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी बहुत जल्द ही प्राइवेट कंपनी को सौंप दी जायेगी। इसके साथ ही पैसेंजर ट्रेनों के भी निजीकरण की तैयारी कर ली गई है। अब पटना से प्राइवेट पैसेंजर ट्रेनों का भी परिचालन किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से कुल 13 तरह की सरकारी संपत्तियों में हिस्सेदारी बेचने या फिर उसे लीज पर देने का फैसला किया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की लॉन्चिंग के साथ ही इसकी घोषणा की गई है। सरकार द्वारा यह प्लान तय किया जा चुका है कि सरकारी संपत्तियों में हिस्सेदारी बेचकर या संपत्ति को लीज पर देकर कुल छह लाख करोड़ की राशि अर्जित की जाएं। वित्त मंत्रालय की तरफ से सोमवार को ही इसकी पूरी रूप रेखा पेश की गई, जिसमें कहा गया कि इस योजना को 2025 तक चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा।
बिहार के इन सड़कों को निजी हाथों मे दिया जाएगा
पटना एयरपोर्ट को साल 2023 तक निजी कंपनी को सौंप देने की तैयारी पूरी कर ली गई है, जबकि पटना जंक्शन से निजी ट्रेन का भी परिचालन किया जाएगा। बिहार के 7 सड़कों को भी निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी की जा रही है। बिहार की जिन 7 सड़कों का सन्चालन को निजी क्षेत्र को दिया जाना है उसमें हाजीपुर-मुजफ्फरपुर, पूर्णिया-दालकोला, कोटवा-मेहसी-मुजफ्फरपुर, खगड़िया-पूर्णिया, मुजफ्फरपुर-सोनबरसा, बाराचट्टी-गोरहर और मोकामा-मुंगेर की सड़के शामिल है।
27600 किलोमीटर सड़कें निजी हाथों मे
केंद्र सरकार को पटना एयरपोर्ट को जब लीज पर देने पर 1000 करोड़ की राशि प्राप्त होगी। केंद्र सरकार तरफ से देश के कुल 25 एयरपोर्ट को निजी क्षेत्रो को देने का निर्णय किया गया है। 6 एयरपोर्ट का निजिकरण इसी साल कर दिया जाएगा जबकि 6 एयरपोर्ट को अगले वित्तीय वर्ष में निजी क्षेत्रो को दे दिया जाएगा। केंद्र सरकार कहना है कि हाईवे के निजिकरण से ज्यादा मुनाफा होगा। 27600 किलोमीटर सड़कें भी निजी कोंट्रैक्टर को दी जा रही हैं, जिसमें उत्तर भारत की 29 सड़कें, दक्षिण भारत की 28, पूर्व की 22 और पश्चिम भारत की 25 सडकों को लीज पर देने का फैसला किया गया है।
