Patna Nagar Nigam Strike: 14 दिनों से चला आ रहा पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों का हड़ताल बुधवार को समाप्त हो गया। पटना नगर निगम प्रशासन और पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति के प्रतिनिधियों के बीच सोमवार और मंगलवार को चली लंबी वार्ता के बीच आठ मांगों को लेकर समझौता हो पाया। इस पर बुधवार को कर्मियों ने विचार विमर्श किया जिसके बाद शाम 6:00 बजे काम पर लौटने का फैसला किया। रात में 8:00 बजे मेयर कक्ष में समझौते पर हस्ताक्षर करके संयुक्त प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की गई।
इस समझौते के बाद कर्मचारी नेताओं ने शहर को कचरा मुक्त बनाने के अभियान को पूरे जोर से समर्थन देने का वादा किया। वहीं नगर आयुक्त ने शहर में फैली गंदगी को 48 घंटे के भीतर साफ करने का भी ऐलान किया। बुधवार रात से ही टीम इस पर काम करने लगी। पूरी रात सफाई करने की घोषणा की गई। इस मौके पर महापौर सीता साहू, नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पाराशर, उप महापौर रश्मि कुमारी, नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह आदि कई लोग मौजूद रहे।
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इस मौके पर नगरआयुक्त ने हर वार्ड में स्वच्छता भोज की आयोजन की घोषणा की। इसमें वार्ड के सफाई मजदूर, स्थानीय पार्षद और अधिकारी सभी एक साथ भोजन करेंगे और शहर को कचरा मुक्त बनाने का प्लान तैयार करेंगे। इसके अलावा पटना नगर निगम पटना स्वच्छता लीग का आयोजन भी करेगा। यह आर ब्लॉक के पास फ्लाईओवर के नीचे बने कोर्ट में खेला जाएगा। इस लीग 5-6 टीमें भाग लेगी। इन टीमों में नगर निगम के सफाई मजदूर, जन प्रतिनिधि, अधिकारी, पत्रकार आदि सम्मिलित रहेगी।
इन आठ मांगों पर हुआ समझौता(Patna Nagar Nigam Strike), देखें लिस्ट:-
- दैनिक कर्मियों को 450 और ₹500 रोज के बदले अब 500 व ₹550 रोज अक्टूबर 2023 से मिलेंगे। इस प्रकार इसके मासिक वेतन में ₹1300 की वृद्धि होगी।
- दैनिक कर्मियों के पारिश्रमिक में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रतिवर्ष दो बार अक्टूबर और अप्रैल में वेतन में अनुपातिक वृद्धि की जाएगी।
- नगर निगम में कार्यरत एजेंसी के कर्मियों को वेतन भुगतान उनके बैंक खातों में सीधे की जाएगी।
- दैनिक कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश भी दिया जाएगा, ऐसे इसका प्रस्ताव सशक्त अस्थाई समिति वह नगर परिषद की बैठक में सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा जाना है।
- 19 सितंबर से नगर निगम प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई थी वह रद्द की जाएगी। जिसमें कुछ हड़ताल कर्मियों पर मुकदमा भी दर्ज है उनमें जो निर्दोष है उन पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- नगर पालिका अधिनियम 2007 में संशोधन या रद्द करने संबंधी याचिका को सर्वोच्च न्यायालय से निष्पादन के पश्चात ही नगर निगम नियमितकरण के संबंध में नीतिगत निर्णय ले ।वर्तमान में यह मामला सरकार से संबंधित है जिसकी वजह से कर्मचारी समन्वय समिति ने उनके सामने अपनी मांग रखने की बात कही है।
- नगर आयुक्त के स्तर पर 2 अक्टूबर को हुई वार्ता की कार्रवाई समन्वय समिति को दी जाएगी।
- 8 फरवरी 2020 के समझौते से संबंधित पत्र के बिंदुओं को लागू करने के लिए 15 दिनों के अंदर ही इस पर समीक्षा बैठक भी होगी।
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