Diesel Cars GST Update: डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% अतिरिक्त जीएसटी की खबरों ने इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में हंगामा मचा दिया है। कार खरीददार इस बात को लेकर परेशान है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह कहा जा रहा है कि डीजल वाहनों की बिक्री पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला लेने की तैयारी सरकार की ओर से चल रही है, लेकिन अब नितिन गडकरी ने इस मामले में सरकार का रुख साफ कर लोगों को राहत दी है। नितिन गडकरी ने यह साफ कर दिया है कि मौजूदा समय में सरकार की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है और ना ही इस तरह के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।
नहीं है सरकार के पास अभी ऐसा कोई प्रस्ताव- नितिन गडकरी(Diesel Cars GST )
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस दौरान यह भी कहा कि डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% अतिरिक्त जीएसटी का सुझाव देने वाली मीडिया रिपोर्ट को तत्काल स्पष्ट करने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि सरकार द्वारा मौजूदा समय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 2070 तक कार्बन नेट जीरो हासिल करने और डीजल जैसे खतरनाक ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को काम करने के साथ-साथ ऑटोमोबाइल बिक्री में तेजी से वृद्धि के लिए हम प्रतिबद्धताओं के अनुरूप सक्रिय रूप से स्वच्छ और हरित वैकल्पिक ईंधन के ऑप्शन तलाश रहे हैं। यह ईंधन आयात के विकल्प के साथ-साथ ज्यादा किफायती, स्वदेशी और प्रदूषण मुक्त भी होंगे।
बता दे इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा था कि- उत्सर्जन में कटौती में मदद के लिए डीजल वाहनों पर 10% अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह का प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। मालूम हो कि यह जानकारी नितिन गडकरी की ओर से वहान विनिर्माताओं के संगठन समिति ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 63वें वार्षिक सम्मेलन में साझा की गई है। उन्होंने कहा है कि देश में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए स्वास्थ्य अब चिंताजनक स्थिति में है। ऐसे में डीजल वाहनों की बिक्री को कम करने के लिए करो में बढ़ोतरी का मामला बन सकता है।
सोशल मीडिया के जरिये साफ किया सरकार का पक्ष
इसके साथ ही इस दौरान नितिन गडकरी ने यह भी संकेत दिए कि इस मुद्दे पर उन्होंने एक पत्र तैयार किया है, जिसे वह जल्द ही वित्त मंत्री के साथ बैठक कर उन्हें सौंप देंगे। उन्होंने कहा कि- मैं वित्तमंत्री से डीजल इंजन वाहनों पर 10% अतिरिक्त माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगाने की अपील करूंगा। केवल इसी तरह डीजल वाहनों को धीरे-धीरे इंडियन ऑटो इंडस्ट्री से हटाया जा सकता है। हालांकि अपने इस बयान के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया के मंच पर इस पर सफाई दी और कहा- यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अभी सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव विचार अधीन नहीं है।
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उन्होंने ‘एक्स’ (ट्वीटर) पर लिखा, ‘‘ 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने और डीजल जैसे ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ-साथ वाहन बिक्री में तेजी से वृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, सक्रिय रूप से स्वच्छ तथा हरित वैकल्पिक ईंधन को अपनाना जरूरी है. ’’
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