दरभंगा, सीवान समेत बिहार के इन पांच शहरों मे पाइपलाइन के जरिये होगा गैस की आपूर्ति

राज्यसभा में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने बिहार के पांच नये शहरों को भी गैस पाइपलाइन योजना में शामिल करने की घोषणा की है, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, गोपालगंज और सीवान जिले को शामिल किया गया है। इन शहरों में पाइपलाइन बिछाने के लिए अगले दौर में बिडिंग की जायेगी। सांसद सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा मे एक सवाल पूछा जिसके उत्तर मे केंद्रीय मंत्री ने यह जानकारी दी कि शहरी घरों में पाइप से घरेलू गैस की आपूर्ति योजना के तहत मई, 2021 तक राजधानी के 31 हजार 624 घरों में पाइप से गैस कनेक्शन का काम पूरा हो चुका है।

उन्होंने दिए गए उत्तर मे यह भी बताया कि पीएनजीआरबी (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड) द्वारा 7 मार्च, 2018 को गेल को पांच सालो के अंदर ही राजधानी पटना में 50 हजार 154 घरों मे पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस कार्य को पुरा करने की लागत 395 करोड़ 25 लाख रूपए आई है। जिसमें से 270 करोड़ रुपये 31 जुलाई तक खर्च की जा चुकी हैं।

आतंक के मुद्दे पर ये कहा ….

राज्यसभा में सांसद द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब मे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले छह वर्षों के दौरान अर्धसैनिक बलों के जवानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या के 680 मामले सामने आए हैं। एक अन्य सवाल का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने यह भी बताया कि जम्मू – कश्मीर में 2018 से 2021 के बीच 630 आतंकवादी को मार गिराया गया है।

इस दौरान 400 मुठभेड़ हुए. उन्होंने कहा कि सरकार ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी है. आतंकवादी संगठनों की तरफ से दी जाने वाली चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निबटने के लिए सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है. राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करने, घेराबंदी और तलाशी ऑपरेशन में वृद्धि की गयी है। उन्होंने इस दौरान सरकार की नीतियों के बारे मे बात करते हुए कहा कि सरकार ने आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुई है। आतंकवादी संगठनों से देश की हिफाजत के लिए देश के अंदर सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों मे लिप्त रहने वाले के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करने, घेराबंदी और तलाशी ऑपरेशन में बढ़ोतरी हुई है।

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