बीते सप्ताह कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई जिसमें दिल्ली सरकार के द्वारा बिजली अनुदान का लाभ ले रहे कंज्यूमर्स को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने यह निर्धारित किया था कि अगर कोई उपभोक्ता 400 यूनिट तक सब्सिडी स्कीम का लाभ उठाना चाहता है तो उसे वैकल्पिक माध्यम का चयन करना होगा। अगर उपभोक्ता बिजली पर सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं तो उन्हें छुट का विकल्प मिलेगा।
प्राइवेट बिजली कंपनी डिस्कॉम ने इस दिशा में कंज्यूमर्स को विकल्प चुनने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों व्यवस्था मुहैया कराने की कवायद शुरू कर दी है। मालूम हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की थी कि बिजली अनुदान लेने या नहीं लेने वालों के लिए 1 अक्टूबर से ऑप्शन प्रणाली लागू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कई कंजूमर से नहीं चाहते कि विद्युत पर अनुदान दी जाये। इसके लिए सरकार ने बिजली पर सब्सिडी छोड़ने वाली व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू करने जा रही है। वैसे उपभोक्ता जिन्हें बिजली पर सब्सिडी नहीं देना है, वह इस ऑप्शन को चुन सकते हैं।
आंकड़े के अनुसार, दिल्ली में टोटल 58.18 लाख बिजली उपभोक्ताओं की संख्या है। 200 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वालों को सरकार की ओर से 100 फीसद बिजली बिल माफ कर दिया जाता है। वहीं, जो उपभोक्ता प्रत्येक महीने 201 से 400 यूनिट तक बिजली उपभोग करते हैं, उन्हें 800 रुपए तक अनुदान मिलती है। इस बीच प्राइवेट बिजली वितरण कंपनियों से सुझाव लिया जा रहा है। चर्चा चल रहा है क्या अनुदान के विकल्प को किस तरह लागू किया जाए या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किस प्रकार अपनाई जाए। यह प्रक्रिया पूरी होते ही आगे की कार्रवाई विभाग की ओर से शुरू हो जाएगा।
ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं आवेदन
जानकारी के मुताबिक लगभग 80 प्रतिशत बिजली उपभोक्ता ऑनलाइन मोड में बिजली बिल का भुगतान करते हैं। इसलिए डिस्कॉम वेबसाइट और मोबाइल ऐप में अनुदान स्कीम को चुनने या नहीं चुनने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए सामान्य प्लेटफार्म होंगे। जो ऑफलाइन माध्यम से बिल भुगतान करते हैं, वह फॉर्म भरकर डिस्कॉम के ऑफिस में जाकर जमा कराएंगे। 1 अक्टूबर से उपभोक्ताओं को यह विकल्प चुन लेना होगा अन्यथा उन्हें पूरा बिजली बिल भुगतान करना होगा।
