Good News, Bihar Teacher Recruitment, Teacher Recruitment New Rule: बिहार में फाइनली शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली पर मुहर लग गई है, जिसके साथ ही नियुक्ति की प्रक्रिया अब नई नियमावली के साथ आगे बढ़ गई है। नई नियुक्ति के लिए पदों की औपचारिक स्वीकृति भी दे दी गई है। इस कड़ी में अब बिहार में 1,78,026 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बता दे 1.78 लाख पदों में से पहली से पांचवी तक 85477, छठी से आठवीं तक 1745, नौवीं से दसवीं तक 33186 और ग्यारहवीं से बारहवीं तक 57600 अट्ठारह पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है।
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नीतीश सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति पर लगाई मोहर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंगलवार की कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें से एक प्रस्ताव शिक्षकों की नियुक्ति की नियमावली का था, जिस पर सरकार ने एक मत में औपचारिकता स्वीकृति दे दी है और इसी के साथ राज्य के तमाम हिस्सों में 1,78,026 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
नीतीश कैबिनेट ने 18 प्रस्तावों पर लगाई मोहर
बिहार सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी इस दौरान कैबिनेट ने पटना के बाद गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में डीजल वाले 3 पहिया वाहनों पर रोक का फैसला भी ले लिया है, जिसके बाद अब 30 सितंबर 2023 के बाद इन दोनों नगर निगम क्षेत्रों में ऐसी गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसके साथ ही राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर और गया के डीजल चलित मालवाहक वाहनों के लिए अनुदान का प्रावधान भी कैबिनेट की ओर से दे दिया गया है।
इस मामले में कैबिनेट में गया और मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के नजरिए के तहत 15 साल से पुराने डीजल चलित वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगाने के फैसले को भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद अक्टूबर की 1 तारीख से इन क्षेत्रों में ऐसे वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
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इसके अलावा नीतीश सरकार ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति योजना को भी अंगीकृत कर लिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के दौरान यह मामला सामने आया था कि लोग मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना जारी रखना चाहते हैं। ऐसे में जहां एक और इसकी समय सीमा समाप्त करने की बात सामने आई थी, तो वहीं अब बिहार कैबिनेट ने दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान में 10000 रुपए की सीमा को समाप्त करते हुए इस योजना को आगे भी चालू रखने के फैसले पर मंजूरी दे दी है।
