land registry in bihar: बिहार में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को लेकर रजिस्ट्री विभाग की ओर से बड़ी जानकारी साझा की गई है, जिसके मद्देनजर जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सहूलियत पूर्ण बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके बाद राज्य में जमीन खरीदने वाले लोगों को बैंक में घंटों लाइन लगाकर रजिस्ट्री शुल्क और चालान जमा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह अब सीधे रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर इसे जमा कर सकते हैं।
अब ऑनलाइन कर सकते हैं भुगतान
राजस्व विभाग की ओर से साझा जानकारी के मुताबिक कैश लेकर अब अपने बैंक की लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इस पेमेंट के साथ-साथ अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन व कार्ड के जरिए भी खुद पेमेंट कर सकते हैं। राजस्व विभाग ने इसकी जिम्मेदारी को ऑपरेटिव सोसाइटी को सौंपी है, जिसके बाद मुजफ्फरपुर रजिस्ट्री ऑफिस के अलावा जिले के चारों मुफस्सिल कार्यालयों में इसकी शुरुआत कर दी गई है।
क्यू आर कोर्ट के जरिए होगी पेमेंट
जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में पेमेंट को लेकर किए गए इस बदलाव की जानकारी साझा करते हुए जिला अवर निबंधक राकेश कुमार ने बताया कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए बारकोड के अलावा स्वाइप मशीन भी लगाई जाएगी। ऐसे में लोगों को पहले पेमेंट वेरीफाई करने के झंझट से नहीं गुजरना पड़ेगा।
इसके साथ ही हाथों हाथ पेमेंट होने से कुछ ही मिनटों में आपका काम हो जाएगा और रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार करने के बाद जमीन की रजिस्ट्री भी जल्द हो जाएगी। उन्होंने कहा जैसी यह व्यवस्था व्यवस्था शुरू हो जाएगी, तो उस के माध्यम से भारी तादाद में लोग आसानी से अपने खरीद बिक्री के दस्तावेजों को तैयार करवा सकते हैं।
स्टांप वेंडरों की मनमानी पर लगेगी रोक
गौरतलब है कि पहले कोर्ट परिसर में फ्रैंकिंग मशीन लगाकर जुडिशल स्टांप का प्रिंट बेचा जाता था, लेकिन अब रजिस्ट्री ऑफिस में इस सेवा की शुरुआत के साथ सरकार ने 1 से 1000 रुपए तक के नन जुडिशल स्टांप को खरीद कर इसे और आसान बना दिया है।
बता दे कि रजिस्ट्री ऑफिस के काउंटर पर भी इस सेवा की शुरुआत कर दी गई है, जिसके साथ ही स्टांप विक्रेताओं को जुडिशल स्टांप देने के दौरान की जाने वाली मनमानी अब खत्म हो जाएगी। साथ ही कृतिम किल्लत दिखाकर मनमाने रेट वसूलने की मनमानी पर भी रोक लगेगी।
आसान हो जाएगी जमीन की खरीद बिक्री की प्रक्रिया
बता दे रजिस्ट्री विभाग की ओर से होने वाले इन बदलावों को लेकर जिला अवर निबंधक राकेश कुमार ने बताया कि जब से को ऑपरेटिव सोसाइटी ने रजिस्ट्री ऑफिस में काउंटर खोल लिए हैं। तब से लोगों को जमीन खरीदने एवं बेचने में आसानी हो गई है, क्योंकि सरकार के इस फैसले से रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो गई है।
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