बदलते बिहार की तस्वीर (Growing Bihar) में अब केंद्र सरकार एक नई योजना लेकर आई है, जिसके मद्देनजर बिहार को भिखारियों से मुक्त (Beggar Free State) बनाया जायेगा। बिहार में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना (Chief Minister Beggary Prevention Scheme) की शुरुआत करते हुए केंद्र सरकार (Central Government) ने 10 शहरों में इसके तहत काम करना भी शुरू कर दिया है। राज्य सरकार (Bihar Government) के मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग ने भिक्षावृत्ति से मुक्त किए गए हर भिखारी को कौशल प्रशिक्षण योजना से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके जरिए सभी भिखारियों को उनके कौशल के मुताबिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वह खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपना कारोबार (Government Offering Employment to Beggar) शुरू कर सके।
भिखारियों से मुक्त होगा बिहार
विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक 10 हजार भिखारियों को मुक्त कराकर उनके आधार से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही भिखारियों को इस योजना का लाभ देते हुए रोजगार के प्रति प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। विभाग ने सभी जिलों के डीएम को इस मामले में दिशा-निर्देश भेज दिए हैं, ताकि सभी जिलों में इस योजना को सही तरीके से चलाया जा सके। इस योजना के तहत हर भिखारी को इसका लाभ मिले और भिक्षावृत्ति से लोगों को मुक्ति मिले, यहीं सरकार का लक्ष्य है।
विभाग ने इस मामले में यह भी कहा है कि हर 3 महीने में एक विभागीय बैठक की जाएगी, जिसमें जिलों को जवाब देना होगा कि उन्होंने कहां से और कितने भिखारियों को छुड़वाया है। साथ ही ये भी बताना होगा कि अब तक कितने भिखारियों को रोजगार के प्रति जागरूक किया है।
इन जिलों को भिखारी मुक्त करने में जुटी सरकार
इस योजना के तहत पूर्वी चंपारण, किशनगंज, जमुई, मधेपुरा, औरंगाबाद, अरवल, मधुबनी, सीतामढ़ी, वैशाली, अररिया, जमुई, लखीसराय का चयन अगले चरण के लिए किया गया है। वही राजधानी पटना, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, सारण, रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, पूर्णिया, नालंदा और सहरसा में पहले से यह योजना चलाई जा रही है।
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