Solar pump scheme in bihar: बिहार सरकार (Bihar Government) की ओर से किसानों के लिए खास तौर पर सौर क्रांति सोलर सिंचाई योजना (Solar Kranti Solar Irrigation Scheme) चलाई गई है, जिसके जरिए अब किसानों की आय में वृद्धि होगी। बता दे इस योजना का परिचालन नवीन ऊर्जा विभाग के जरिए किया जा रहा है। किसानों को नए-नए तरीके अपनाकर ऊर्जा एवं संसाधन बचत करने के लिए सरकार की ओर से प्रेरित करते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के जरिए किसानों को खेती में सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन के लिए कुल लागत मूल्य पर 75% की सब्सिडी सरकार (Subsidy By Bihar Government) की ओर से दी जा रही है। सौर क्रांति सोलर सिंचाई योजना को चलाने का सरकार का एकमात्र उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और हरित एवं नवीन ऊर्जा के दायरों को किसानों के बीच और ज्यादा प्रचलित करना है।
किन किसानों को मिलेगा सर क्रांति सिंचाई योजना का लाभ
- सरकार की ओर से इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास न्यूनतम 1 एकड़ जमीन होना अनिवार्य है।
- साथ ही भूमि की अधिकतम सीमा 5 एकड़ रखी गई है।
- बता दे जिन किसानों के पास खेत में 4 इंच की बोरिंग उपलब्ध है, वह इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- साथ ही इस योजना में सोलर पंप उपलब्ध करवाने के कुल खर्च में 25% ऐसा ही सिर्फ किसान को देना होगा।
कहां करें ऑनलाइन आवेदन
- बिहार सौर क्रांति सोलर सिंचाई योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
- बिहार नवीन ऊर्जा विभाग की वेबसाइट के जरिए इस सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सौर क्रांति सिंचाई योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास जमीन के कागजात, फोटो, आधार कार्ड और लाभार्थी की बैंक पासबुक की डिजिटल कॉपी अपलोड करनी जरूरी है। इसके अलावा इस योजना से जुड़ी सभी जानकारियों को जानने के लिए आप नवीन ऊर्जा विभाग के जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय कार्यालय में जाकर भी संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं।
75% सब्सिडी देगी सरकार
इस योजना को शुरू करने का सरकार का एकमात्र उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है एवं साथ ही खेती में लगने वाले उनके खर्च को कम करना है। स्टडी में सरकार सिंचाई के लिए मिलने वाले डीजल अनुदान खर्च को कम करना चाहती है। इस योजना के मद्देनजर सोलर पंप के इंस्टॉलेशन में लगने वाले कुल मूल्य का 75% हिस्सा सरकार की ओर से दिया जाएगा।
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