मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Bihar Cabinet Meeting) में कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान बैठक में राजस्व भूमि सुधार विभाग में 7,595 पदों पर नियुक्ति का फैसला किया। साथ ही बिहार विधान मंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते व पेंशन नियमावली 2006 के नियम 15 में संशोधन किया गया है। हालांकि मंडल कारा अरवल के उपकारा पालीगंज में विभिन्न कोटि के 200 व वक्फ न्यायाधिकरण में चालक के एक पद पर नियुक्ति की जाएगी।
इस दौरान मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जहां एक ओर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, तो वहीं बैठक में 16 अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृत किया गया। इनमें से एक फैसला राज्य के विधायक विधान परिषद को हर महीने 2000 यूनिट बिजली मुफ्त देने के फैसले को भी मंजूरी दी थी, जिसे अब सालाना स्तर पर बढ़ाते हुए 30 हजार कर दिया गया है।
कला संस्कृति विभाग में 27 पद सृजन को मंजूरी
इस कड़ी में बिहार विशेष सर्वेक्षण का बंदोबस्त कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर 7595 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है, जिसके मुताबिक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अफसर के 259 पद, सर्वेक्षण कानूनगो के 518 पद और आमीन के 6300 पद व सर्वेक्षण लिपि के 518 पदों को सृजित किया जाएगा। बता दें यह सभी पद कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरे जाएंगे। इसके साथ ही कला संस्कृति विभाग में भी विभिन्न कोटि के 27 पदों को सृजित करने के फैसले को स्वीकृत कर लिया गया है।
बिहार कैबिनेट ने किन 16 एजेंटों को दी मंजूरी
- वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप की स्थापना एवं कुल 27 पदों का सृजन किया जायेगा।
- मंडल कारा अरवल और पालीगंज में कुल 200 पदों का सृजन किया जायेगा।
- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 7595 पदों का सृजन होगा, जिसमें अमीन के 6300 पद शामिल है।
- बिहार के विधायकों विधानपरिषद सदस्यों के वेतन भत्ता और पेंशन नियमावली के नियम 2006 के नियम 15 में संशोधन किया गया।
- बता दे पहले 2000 मिनट हर महीने मुफ्त बिजली मिलती थी अब साल में 30 हजार यूनिट बिजली मिलेगी।
- फार्मेसी और नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को तोहफा 1500 रुपए महीने की छात्रवृति पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।
- बिहार में मछली के व्यवसाय को बढ़ावा देने के मद्देनजर राज्य के 20 बड़े जलाशयों में भी अब होगा मछली का पालन किया जायेगा।
- राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर नगर पालिका आम निर्वाचन को लेकर आईबीएम पावर पैक का क्रय भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु से एवं पिंक पेपर, सील ग्रीन पेपर, सील का क्रय एवं मुद्रण सरस्वती प्रेस लिमिटेड कोलकाता से कराने के मामले में बिहार कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- इसके साथ ही बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को 1-1-2016 से वेतन पुनरीक्षण देने के संबंध में भी स्वीकृति बकाया तीन किस्तों में देनें की फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।
