झारखंड पूरे देश मे गरीब राज्य के रूप मे जाना जाता है, ऐसे मे अगर मंत्रियो के लिए बंगले बनवाने पर 32 करोड़ रूपए सरकार खर्च कर डाले तो इसका क्या मतलब समझा जाएगा? विशेष रूप से उस स्थिति मे जब राज्य कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और कोरोना के तीसरे लहर के मद्देनजर पुख्ता इन्तजाम करना एक चुनौती बनी हुई है। इन तमाम बिन्दुओ पर ध्यान देते हुए राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सरकार को सवालो के घेरे मे घेरना शुरू कर दिया है। तो आज हम बात करते है इस बंगले पर हो रही सियासत के बारे मे और साथ ही यह भी कि ये बँगले कितने भव्य और खूबसूरत होंगे।
प्रदेश मे 12 मंत्रियो के लिए बनाए जा रहे इस भव्य बंगले पर बहस होनी शुरू हो गई है, विपक्षी पार्टी का कहना है कि मंत्रियो के लिए अभी जो आवास हैं, क्या वे बंगला नहीं है, जबकि अब तक मे इन पर करोडो़ं रूपए खर्च किए जा चुके हैं। जब भी सरकार बदलती है तो हर बार ही मंत्रियो के आवास और सुविधा पर करोडो रूपए खर्च कर दिए जाते है। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गैरजरुरी खर्चो का विरोध कर चुके हैं और राज्य के ख़जाना खाली होने की बात कह चुके हैं।
बीजेपी कर रही विरोध
ऐसे मे मंत्रियो के बंगले के लिए 32 करोड़ रूपए खर्च करने का प्रस्ताव लोगो को आश्चर्य मे डाल रहा है। बीजेपी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सवालो के घेरे मे घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री की सोच सत्ता मे आने के बाद कुछ और है जबकि विपक्ष मे रहते हुए उनकी सोच कुछ और ही थी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर भी व्यग्य करते हुए कहा कि कभी मुख्यमंत्री लाखों रुपये की कार खरीद कर चौंकाते हैं, तो कभी बंगला का उपहार दिखा कर।
झारखंड मे मंत्रियो के लिए बनाए जा रहे बंगले 6.97 एकड़ भूमि पर होंगे, इस ज़मीन पर कुल 12 बंगले बनवाए जाएंगे। प्रत्येक बंगले के निर्माण की लागत औसतन ढाई करोड़ रुपए के लगभग होगी।
इन बंगाल मे क्या कुछ खास होंगे, जनिए-
- हर बंगला दो फ्लोर का होगा
- बालकनी युक्त पांच बेडरूम होंगे. पहले फ्लोर पर मास्टर बेडरूम के साथ तीन बेडरूम होंगे।
- वेटिंग रूम, मंत्री का बैठक कक्ष बनाया जाएगा।
- दो शौचालय, पेंट्री रूम, गार्ड रूम होंगे।
- डाइनिंग कम कॉन्फ्रेंस हॉल का स्पेस होगा।
- बंगले में एक छोटा सा गार्डन भी होगा।
DPR तैयार किया जा चुका है
राजधानी रांची की स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 12 मंत्रियों के बंगलों के लिए DPR तैयार किया जा चुका है। अब इस पर सरकार से मंजूरी लेने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, मंत्रियो के लिए बनाए जा रहे इन बंगलों के निर्माण मे वास्तुकला विशेषज्ञों की सलाह भी ली जायेगी और उसी के आधार पर बंगला का डिज़ाइन तैयार किए जाएंगे। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने ब़ताया है कि यह निर्माण कार्य केंद्र सरकार के सहयोग से किया जाएगा। राज्य सरकार इस बारे में केंद्र सरकार से सहयोग की अपील करेगी।
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