बिहार डेस्क : होली का पर्व होने के बाद बिहार के कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई, इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 35 अजेंडों पर मुहर लगाई है। जिसमें से नौकरी के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया और फैसला लिया गया कि बिहार के लोगों के लिए 5000 से ज्यादा नौकरियां आएंगी। इन 5000 नौकरियों के लिए 3 विभागों को चुना गया है। सबसे ज्यादा नौकरियां नगर विकास एवं आवास विभाग में आने वाली हैं और इस विभाग के अंदर ही 4503 पद स्वीकार किए गए है और 2850 पद का वेतनमान तय किया गया है। कैबिनेट की बैठक में 5437 पद सृजित किए जाने का फैसला लिया गया है।
कैबिनेट में मौजूद अपर मुख्य सचिव संजय कुमार का कहना है कि हाल ही में कई नगर निकाय तैयार किए गए हैं। इन नगर निकायों में सेवाओं का विस्तार किया गया है। ऐसे में नए लोगों की जरूरत है जो इस व्यवस्था को मजबूत बना सकें। इसके लिए मुख्यालय स्तर पर नए निदेशालय तैयार किए जाएंगे और 9 मंडलों में क्षेत्रीय निदेशालय का गठन किया जाएगा। निदेशालय को चलाने के लिए और नगर विकास के साथ आवास विभाग को चलाने के लिए 4503 पद सृजित किए जाएंगे। इसमें से 2850 को वेतनमान मिलेगा, जिसके लिए 76.35 करोड़ रुपए खर्च करने का आदेश दिया गया है।
डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली
इसके अलावा 39 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती की जाएगी, जो हाई कोर्ट विधिक सेवा और जिला विधिक सेवा प्रधिकार में नियुक्त होंगे। इन 39 डाटा एंट्री ऑपरेटर में से एक राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिकार दिल्ली के वेब पोर्टल और एक हाईकोर्ट की सेवा के लिए नियुक्त होगा। 37 जिला विधिक सेवा के लिए नियुक्त किए जाएंगे। इसमें पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में संविदा पद के लिए 264 पद दिए जाएंगे। साथ ही आईजीआईएमएस के पोस्टग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ़ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए 131 पद तैयार किए गए हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों के लिए 272 प्रस्ताव लाए गए हैं।
पटना मेट्रो मे भी बहाली
बिहार में 9 रीजनल एसएसएल तैयार होंगे जिसके लिए 218 पदों पर मंजूरी मिली है। बता दें कि राज्य में कुछ ऐसी अपराधिक घटनाएं होती है जिनके लिए जल्द से जल्द जांच की जानी अनिवार्य होती है। ऐसे में अब क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भी तैयार की जाएंगी, जिसके लिए पुलिस अकैडमी राजगीर से पूर्व स्थापित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 218 पद मंजूर किए गए हैं। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए 188 पद रखे गए हैं। इसमें से 2 पद सीजीएम टेक्निकल स्तर के हैं। इस कैबिनेट में पटना मेट्रो रेल के लिए इलेक्ट्रिकल मेट्रो सिस्टम की बात की गई है जिसमें एल्क्ट्रिकल अभियंता और मेट्रो सिस्टम को संभालने के लिए लोगों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया है।
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