राज्य भर के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब शिक्षण मे नये एवं उभरते हुए तकनीकी कोर्स को भी शामिल किया जायेगा। अब इन संस्थानों में परंपरागत कोर्स के साथ ही साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल वेहिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आइओटी, थ्री-डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे कोर्स की भी ट्रेनिंग दी जायेगी।
इन कोर्सों में क्वालिटी को शामिल करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को स्थापित करने की मंजूरी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,पटना (आइआइटी,पटना) को नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अगले पांच सालो 2021-22 से 2025-26 के लिए योजना को दो चरणों में कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कुल 97 करोड़ की राशि के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई है।
बता दे कि बिहार के सभी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस कोर्स की शुरुआत बिहार सरकार के सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत तय किए गए बिहार के सात निश्चय पार्ट-2 के तहत किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट की बैठक मे विभिन्न नए पद को सृजित किए जाने को लेकर मंजूरी दी गई है। जिन नए पद के सृजन के लिए मंजूरी दी गई है, उसमें स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) की स्थापना के अंतर्गत विभिन्न कोटि के 194 अभियंताओं (दो अधीक्षण अभियंता, 19 कार्यपालक अभियंता, 74 सहायक अभियंता और 99 कनीय अभियंता) के नए पद शामिल हैं।
इस सन्दर्भ मे गौरतलब यह है कि यह नए पदों के सृजन को स्वीकृति बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के तहत सृजित किये जानेवाले समरूप पद के विरुद्ध उपलब्ध कराने को लेकर दी गई है। इसके अतिरिक्त निगम के अधीन 31 अनुपयोगी पदों को प्रत्यार्पित कर विभिन्न स्तर के 70 नये संविदावाले पदों के सृजन करने को भी कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है।
