Sahara Refund: सहारा ने अभी तक लगभग 2.5 लाख छोटे निवेशकों को 241 करोड रुपए वापस कर दिए हैं. इन निवेशकों ने सहारा समूह की कंपनियों से जुड़ी सहकारी समितियां में निवेश किया था. बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछले साल मार्च में सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5000 करोड रुपए सरकारी समितियां के केंद्रीय रजिस्टर को ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया था.
अमित शाह ने दी ये बड़ी खुशखबरी– Sahara Refund
सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अमित शाह ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 41000 वर्ग फुट में पहले सीआरसीएस के नए कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने एक बड़ी घोषणा किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जुलाई 2021 मे स्थापना की बात से संस्था ने उल्लेखनीय काम किया है। चार सहकारी समितियां के संकटग्रस्त निवेशकों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि ऐसी धारणा बन गई थी कि लोगों को उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा.
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अमित शाह ने कहा कि पोर्टल पर लगभग 1.5 करोड़ निवेशक ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. इस पोर्टल पर टोटल मिलाकर 19,999 तक के दावे को स्वीकार किया गया है. सहकारिता मंत्रालय ने जुलाई 2023 में सहारा समूह के चार सरकारी समितिया-सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी,साहरयन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी, हमारा इंडिया क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी और तारा मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ता को उसके वैध दावे लेने के लिए एक पोर्टल की शुरूआत किया था.
इकोनॉमी में सहकारी समितियां की बड़ी हिस्सेदारी
अमित शाह ने कहा कि हमने तय किया है कि 5 लाख करोड डॉलर की अर्थव्यवस्था में सहकारी समिति की बड़ी हिस्सेदारी होगी. सहकारी क्षेत्र 19वीं सदी से सीधे 21 वी सदी में आगे बढ़ेगा. अमित शाह ने यह भी कहा कि सरकार ने सहकारी आंदोलन के विकास के लिए पिछले 30 महीना में 60 प्रमुख पहल किया है. सरकार ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया.
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