लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी (5G Spectrum Auction) खत्म हो गई। देश के तमाम लोगों की नजर 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पर बनी हुई थी। ऐसे में सोमवार को रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने इस पर सबसे बड़ी बोली लगाते हुए इसका सबसे बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया है। बता दे कंपनी ने अगले 20 सालों के लिए 88,078 करोड रुपए की बोली के साथ नीलामी में बिके कुल स्पेक्ट्रम में से करीब आधे हिस्से पर अपना अधिकार जमाया है। जानकारी के मुताबिक टेलीकॉम डिपार्टमेंट भारत सरकार (Indian Government) द्वारा आयोजित 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में जियो ने सबसे बेस्ट कहे जाने वाले 700 मेगाहर्ट्ज बैंड, 800MHz, 1800MHz, 3300MHz और 26GHz के विभिन्न बैंड के स्पेक्ट्रम खरीदे है। ऐसे में अगर 700 मेगाहर्ट्ज बैंड का उपयोग किया जाता है, तो एक टावर ही बड़े स्तर पर पूरे क्षेत्र को कवर कर सकता है।
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साझा की जानकारी
5G स्पेक्ट्रम मामले में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि 5G सेवाएं अक्टूबर महीने से शुरू हो सकती है। बता दे सरकार की ओर से यह जानकारी नीलामी के पहले ही साझा कर दी गई थी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर सरकार का कहना है कि नीलामी में आई प्रतिक्रिया उम्मीद से कहीं बेहतर है और साल 2015 के रिकॉर्ड स्तर को पार कर लिया गया है। साल 2015 में स्पेक्ट्रम नीलामी से 1.09 लाख करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व मिला था।
जानकारी के मुताबिक 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के जरिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखने वाले अडानी ग्रुप में 26 हर्टज बैंड में स्पेक्ट्रम खरीदा है। दूरसंचार क्षेत्र के दिग्गज सुनील मित्तल की भारती एयरटेल ने 40,084 करोड में 19,867 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा है। तो वहीं वोडाफोन ने 18,784 करोड रुपए में स्पेक्ट्रम का बाकी हिस्सा अपने नाम किया है।
5G मनायेगा आजादी का अमृत महोत्सव
बता दे रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी का कहना है कि 4जी के बाद अब एक बड़ी महत्वकांक्षी और मजबूत संकल्प के साथ जियो 5जी की दुनिया में कदम रखेगा। 5G की दुनिया में जियो भारत का नेतृत्व करने करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम पूरे भारत में 5G रोलआउट के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। विश्व स्तरीय सस्ती 5G और 5G सक्षम सेवाओं को हर घर तक पहुंचाने में जियो प्रतिबद्ध है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, कृषि विनिर्माण और e-governance के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
