अगर आपका भी नाम राशन कार्ड धारियों (Ration card Holder) की सूची में है और आप सरकारी राशन का फायदा उठा रहे हैं तो आपको यह खबर पढ़नी चाहिए। राशन कार्ड धारियों के हित के मद्देनजर सरकार (Central Government) ने एक नियम बनाया है। दरअसल, कई बार राशन कोटेदारों (Ration Kotadars) के द्वारा वजन में गड़बड़ी की शिकायत आती है और लाभार्थियों को कम राशन मिलता है। इसको देखते हुए सरकार ने राशन दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (Electronic Point of Sale) लगाना अनिवार्य कर दिया है।
राशन कार्ड को लेकर बदल गए कुछ जरूरी नियम
बता दें कि नेशनल फूड सिक्योरिटी लॉ (National Food Security Law) ने नए राशन कार्ड धारियों को सही मात्रा में राशन मिले इसके लिए भारत सरकार (Indian Government) ने जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल मशीनों को इलेक्ट्रिक तराजू के साथ जोड़ना जरूरी कर दिया है। लाभार्थियों के हित में सरकार ने यह निर्णय लिया है। राशन तौलते वक्त में अनाज की दुकानों में पारदर्शिता बनाए रखने और कम तौलने पर पाबंदी लगाने के लिए यह फैसला लिया है।
सरकार के मुताबिक, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के जरिए नियमावली की धारा 12 के तहत अनाज तौल में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने की और एक कोशिश है। बताते चलें कि नेशनल फूड सिक्योरिटी लॉ के तहत भारत सरकार देश के लगभग 80 करोड़ आम आदमियों को प्रत्येक महीने 5 किलो गेहूं और चावल 2 से 3 रुपए प्रति किलो हिसाब की दर से देती है।
सरकार के एक कर्मी ने जानकारी देते हुए बताया कि आईपीओएस मशीनों से राशन देने वाले प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति कुंतल 17 रुपए का अतिरिक्त मुनाफा से बचत को बढ़ावा देने हेतु खाद्य सुरक्षा 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में फेरबदल किया गया है। नए नियम के अनुसार राशन वितरण करने वाले दुकानदारों को पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस की खरीदारी हेतु और इसके रखरखाव के लिए अलग से राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
