सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) और पेंशनधारियों (Pension) के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, जिसके मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट (Retirement Policy) की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार विचार कर रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव के मद्देनजर देश में लोगों के काम करने की उम्र (Retirement Age) को बढ़ाने के साथ-साथ यूनिवर्सल पेंशन (Universal Pension System) को बढ़ाने की मांग भी रखी गई है।
सलाहकार समिति ने भेजी रिपोर्ट
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से जारी की गई इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि कर्मचारियों को हर महीने कम से कम ₹2000 का पेंशन दिया जाना चाहिए। देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था की सिफारिश भी समिति की ओर से की गई है।
इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर कामकाजी की आबादी को बढ़ाना है, तो इसके लिए सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाना जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए भी ऐसा करना आवश्यक है। 50 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात इस रिपोर्ट में कही गई है।
साथी ही रिपोर्ट में केंद्र व राज्य सरकार को ऐसी नीतियां बनाने की सलाह दी गई है, जिससे कौशल विकास किया जा सकें। इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र व दूरदराज के इलाकों में रहने वाले प्रवासियों व रिफ्यूजी लोगों को शामिल करने की सलाह दी गई है। साथ ही कहा गया है कि जिनके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं होते उन्हें ट्रेंड करना जरूरी है।
बढ़ती आबादी पर ध्यान किया केन्द्रित
बता दे वर्ल्ड पापुलेशन प्रोस्पेक्टस के मुताबिक साल 2019 के अनुसार साल 2050 तक भारत की कुल आबादी में 32 करोड़ की आबादी सीनियर सिटीजन की होगी, जो कि देश की आबादी का 19.5% है। यह वह आबादी है जो रिटायर्ड हो चुकी होगी। मौजूदा समय में यह अबादी 10% यानी करीबन 14 करोड लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में है।
